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यूनियन के पदाधिकारी अजय मिश्र की शिकायत पर जांच में आरोपों की पुष्टि के बावजूद कोई कार्यवही नहीं की जा रही है। याचिका में दोषी अधिकारियों व मेडल बनाने वाली कंपनी के खिलाफ कार्यवाही किये जाने की मांग की गयी है।

कोर्ट ने यह कहते हुए देश की सीमा पर टेंशन का प्रश्न खड़ा कर आगामी लोक सभा चुनावेां को देश का वातावरण सामान्य होने तक टालने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी।

पाण्डेय ने बताया कि लखनऊ खण्डपीठ में अधिकरण की स्थापना को लेकर अवध बार एसोसिएशन द्वारा दाखिल जनहित याचिका में बार पक्षकार बनकर विरोध करेगी और मुख्य न्यायाधीश से अपील करेगी कि इलाहाबाद में पहले से लंबित याचिका के साथ जनहित याचिका को सुनवाई के लिए भेजा जाए।

याची के अधिवक्ता का कहना था कि 41610 सिपाही भर्ती में अंतिम चयन के बाद विशेष आरक्षित कोटे की 2312 सीटें योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण रिक्त रह गयी जिसे अगली भर्ती के कैरी फारवर्ड कर दिया गया। इसे उपेन्द्र तोमर व अन्य की याचिका में चुनौती दी गयी।

कोर्ट ने याची को सभी मुद्दे राज्य विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक के समक्ष उठाने को कहा है। जिस पर प्रबंधक निदेशक कानून के तहत कार्यवाही करेंगे।

आरोप है कि अगस्ता वेस्टलैंड ने डील फाइनल कराने के लिए क्रिश्चियन को करीब 350 करोड़ रुपये सौंपे थे, जो भारतीय राजनेताओं, एयरफोर्स के अफसरों और नौकरशाहों को देने थे। क्रिश्चियन ने घूस की रकम ट्रांसफर करने के लिए दो कंपनियों ग्लोबल सर्विसेज एफजेडई, दुबई और ग्लोबल ट्रेड एंड कॉमर्स सर्विसेज, लंदन का इस्तेमाल किया था।

याची का कहना है अतीक के गुर्गे धमका रहे है और सरकार सुरक्षा वापस लेना चाहती है।कोर्ट ने एस एस पी से सुरक्षा देने पर न लिए गए निर्णय की जानकारी मांगी है ।सुनवाई 28 मार्च को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति शबीहुल हसनैन और न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की पीठ ने सक्षम फाउंडेशन की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर पारित किया।

यह केस 2015 में वजीरगंज थाने पर आईपीसी की धारा 147,323,325,427 तथा 406 के तहत दर्ज हुआ था। इसमें आरोप पत्र दाखिल हो चुका है।

वहीं कौशाम्बी के बीजेपी सांसद विनोद सोनकर द्वारा समर्पण किये जाने पर आचार संहिता के उलंघन के 3 अप्रैल 2014 के मामले में जमानत पर रिहा कर दिया गया ।