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चुनाव आयोग ने सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय से कहा कि वह सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर उसके द्वारा पूर्व में सत्यापित कराये बिना दिये जाने वाले राजनीतिक विज्ञापनों पर रोक के लिए निर्देश जारी करेगा।

बता दें कि चुनावों की घोषणा 10 मार्च को की गयी थी। दूसरे चरण में मतदान 18 अप्रैल को, तीसरे चरण में 23 अप्रैल को, चौथे चरण में 29 अप्रैल को, पाँचवें चरण में 06 मई को, छठे चरण में 12 मई को और सातवें चरण में 19 मई को होना है। परिणामों की घोषणा 23 मई को होगी।

राजद चीफ लालू प्रसाद यादव मौजूदा समय में झारखंड के रांची स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद हैं। बावजूद इसके वह सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय हैं। इसके बाद बिहार चुनाव आयोग के अधिकारी एचआर श्रीनिवास ने आदेश दिया है कि पोल पैनल इस बात की जांच करे कि क्या लालू जेल के भीतर से खुद अपना ट्विटर और फेसबुक अकाउंड चला रहे हैं या फिर कोई और जेल के बाहर से उनके सोशल हैंडल को चला रहा है। 

मैसूर के महाराजा नालवाड़ी कृष्णराज वाडियर ने 1937 में एक कंपनी मैसूर लैक एंड पेंट्स लिमिटेड बनाई थी। जो अब मैसूर पेंट्स एंड वॉर्निश लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। यहां की बनी स्याही सिंगापुर, थाइलैंड, नाइजीरिया, मलेशिया, पाकिस्तान, कनाडा, द. अफ्रीका सहित कई देशों को भेजी जाती है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका पर सुनवाई की तारीख 14 मार्च को निर्धारित की थी, जिसके तहत शीर्ष न्यायालय के 25 सितंबर 2018 के फैसले के कथित उल्लंघन को लेकर केंद्र और चुनाव आयोग के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया गया है।

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और पीएम नरेंद्र मोदी के विरुद्ध असत्यापित आरोपों के जरिए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

निर्वाचन आयोग ने पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में प्रचार सामग्रियों को अभियान चलाकर सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से हटाया दिया। इसके साथ ही संतकबीर नगर में दो मुकदमें भी दर्ज किये गये हैं।  

जीएसटी काउंसिल की बैठक 19 मार्च को होनी है। सूत्रों के मुताबिक जीएसटी काउंसिल ने रेट कटौती के निर्णय को लेकर बैठक के लिए चुनाव आयोग से मंजूरी मांगी है। आम चुनावों की घोषणा के साथ ही देश में आचार संहिता लागू हैं। इसलिए कोई निर्णय लेने से पहले  चुनाव आयोग की मंजूरी लेनी होगी।

भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की। बीजेपी की ओर से अपील की गई है कि पश्चिम बंगाल को संवेदनशील राज्य घोषित किया जाए और उसी के तहत चुनाव कराए जाएं। बीजेपी का कहना है कि अगर ऐसे चुनाव होता है तभी निष्पक्ष चुनाव हो सकता है।

हम आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करते ही चुनाव आयोग ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए रजनीतिक पार्टियों और उनके उम्मीदवारों पर सख्ती करना भी शुरू कर दिया है। रैली और भाषणों के अलावा इलेक्शन कमीशन इस बार सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए हुए है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ओमप्रकाश शर्मा के द्वारा फेसबुक पर विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की तस्वीर साझा की गई थी,  जिसे चुनाव आयोग ने हटाने का आदेश दिया है।