GST Council

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) काउंसिल की 34 वीं बैठक मंगलवार को हुई। इस बैठक में आवास परियोजनाओं में मकानों पर नये टैक्स ढांचे को लागू करने की योजना को स्वीकृति दी गई। यह नए नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे। इसके लागू होने के बाद घर खरीदना पहले के मुकाबले सस्ता होगा।

जीएसटी काउंसिल की बैठक 19 मार्च को होनी है। सूत्रों के मुताबिक जीएसटी काउंसिल ने रेट कटौती के निर्णय को लेकर बैठक के लिए चुनाव आयोग से मंजूरी मांगी है। आम चुनावों की घोषणा के साथ ही देश में आचार संहिता लागू हैं। इसलिए कोई निर्णय लेने से पहले  चुनाव आयोग की मंजूरी लेनी होगी।

जीएसटी परिषद की मंत्रिस्तरीय दो समितियों की आज बैठक होगी। एक समिति सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम को राहत देने और दूसरी समिति आपदा सेस की संभावना तलाशने पर मंथन करने को बनाई गई है। पहली छह सदस्यीय समिति के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ला हैं। 

वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक आज यानि शनिवार को हुई। इस दौरान 6 चीजों को जीएसटी के 28 फीसदी स्लैब से बाहर किया गया।

नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल की बैठक में 29 हैंडिक्राफ्ट आइटमों पर टैक्स खत्म करने का फैसला लिया गया है। साथ ही 39 वस्तुओं पर जीएसटी की दर कम करने का निर्णय लिया गया। आम बजट से ठीक पहले जीएसटी परिषद की बैठक से जनता को राहत मिली है। बैठक में पेट्रोल-डीजल और रियल एस्टेट को …

नई दिल्ली: वस्तु एवं सेवा कर यानि जीएसटी काउंसिल की 21वीं बैठक में रोजमर्रा इस्तेमाल की 40 चीजों पर जीएसटी रेट कम करने का फैसला लिया गया है। छोटी कारों पर जीएसटी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस फैसले से आम लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। …

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) परिषद के एक अधिकारी को रिश्वत की मांग करने और उसे स्वीकार करने का मामला दर्ज किया। वह पहले केंद्रीय उत्पाद कर विभाग में था। यह भी पढ़ें: वित्‍त राज्‍यमंत्री गंगवार ने सदन को बताई GST की विशेषताएं, आप भी जानिए आधिकारिक बयान …

जीएसटी काउंसिल की मीटिंग रविवार (11 जून) को हुई। इस मीटिंग में 66 प्रोडक्‍ट्स पर टैक्स रेट कम कर दिया गया है। अरुण जेटली ने मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्‍फ्रेंस की।

नई दिल्ली : इनपुट और इनपुट सेवाओं से जुड़े भुगतान किए गए जीएसटी का पूर्ण इनपुट टैक्‍स क्रेडिट (आईटीसी) के लिए सेवा प्रदाता पात्र होंगे।पंचायत या नगरपालिका द्वारा लगाए गए मनोरंजन करों को छोड़कर वस्‍तु और सेवा (जीएसटी) कर के तहत मनोरंजन (संविधान की राज्य सूची की 62 प्रविष्टि द्वारा कवर किए गए) पर लगने …