बजट में पांच मोर्चे पर राहत की उम्मीद पाले है आम आदमी

नई दिल्ली: संसद का बजट सत्र सोमवार 29 जनवरी को प्रेसिडेंट के अभिभाषण और संसद में पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे के साथ शुरू हो गया लेकिन आम आदमी को खुश करने के लिए सरकार के सामने अभी भी बडी चुनौती है क्योंकि तीन दिन बाद ही आम बजट पेश किया जाएगा। बजट में जहां मोदी सरकार के सामने अर्थव्यवस्था को लेकर कई चुनौतियां खड़ी हैं, तो आम आदमी को खुश करने का दबाव भी सरकार पर है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले पेश किए जा रहे इस बजट में आम आदमी को कुछ मोर्चों पर राहत की उम्मीद लगाए है।

1.अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से पेट्रोल एकबार फिर 80 के पार पहुंच गया है। ऐसे में आम आदमी को उम्मीद है कि उसे इस मोर्चे पर बजट में कुछ राहत मिलेगी। लोगों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री इस बजट में एक्साइज ड्यूटी घटाकर या फिर अन्य घोषणाएं कर उसे इस द‍बाव से राहत दिलाएंगे।

2. देश रोजगार की कमी से जूझ रहा है। सरकार के लाख प्रयास के बावजूद बेरोजगारी लगातार बढ रही है । ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इस बजट में देश की पहली रोजगार नीति पेश की जा सकती है। यह नीति रोजगार के मौके पैदा करने के लिए रोडमैप तैयार करेगी।

3.आम आदमी की चाहत है कि उसे टैक्स दरों में राहत मिले। सरकार आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर तीन लाख कर सकती है । इसके साथ ही टैक्स स्लैब्स को लेकर भी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

4.आम आदमी सेक्शन 80सी के तहत निवेश पर मिलने वाली टैक्स छूट को बढ़ाने की उम्मीद भी बजट से पाले हुए है। उसे उम्मीद है कि सरकार उसके लिए सेक्शन 80सी के तहत निवेश करना आसान बनाएगी और इसका दायरा मौजूदा 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करेगी।

5.देश में चिकित्सा सेवा पर होने वाले खर्च में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले दिनों डेंगू के इलाज के लिए 15 लाख रुपये तक का बिल लिए जाने की खबरें भी आई थीं। ऐसे में सरकार कंपनियों की तरफ से दी जाने वाली मेडिकल अलाउंस पर टैक्स छूट को बढ़ा सकती है।

फिलहाल यह छूट महज 15000 रुपये है। बजट में मोदी सरकार से इस टैक्स छूट को बढ़ाने की उम्मीद है. अगर ऐसा होता है, तो कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को मेडिकल अलाउंस बढ़ाकर दे सकती हैं।