नई दिल्ली : पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'नमामि गंगे' की समीक्षा की। पीएमओ द्वारा जारी बयान के अनुसार, बैठक के दौरान सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने अब तक उठाए गए कदमों तथा इस कार्यक्रम में प्रगति से मोदी को अवगत कराया।
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नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस कार्यक्रम को साल 2015 में लॉन्च किया था। गंगा की सफाई के लिए पांच वर्षो के लिए 20,000 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।
बयान के मुताबिक, नदी तट पर स्थित शहरों में मलजल शोधन संयंत्रों की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, भागलपुर, हावड़ा तथा कोलकाता सहित गंगा के किनारे स्थित बड़े शहरों पर खासा ध्यान दिया गया है।
बयान में कहा गया है, अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों की कड़ी निगरानी व निरीक्षण किया जा रहा है। अधिकारियों ने पीएम को बताया, इन सब उपायों के कारण गंगा नदी की कुछ सहायक नदियों में जल की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
उन्होंने गंगा के किनारे स्थित गांवों में साफ-सफाई में प्रगति पर भी चर्चा की। मोदी ने अधिकारियों को कार्यक्रम के प्रति लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने तथा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में नीति आयोग, जल संसाधन मंत्रालय, पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी शामिल हुए। 'नमामि गंगे' कार्यक्रम का वित्तपोषण केंद्र सरकार कर रही है।