कांग्रेस के लिए लकी RaGa, '2जी' के बाद अब 'आदर्श' मामले में राहत

राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी के लिए लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं । गुजरात चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद 2जी घोटाले पर सीबीआई

Update:2017-12-22 13:24 IST

मुंबई: राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी के लिए लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं । गुजरात चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद 2जी घोटाले पर सीबीआई अदालत के पक्ष में आए फैसले, और अब मुंबई के हाईप्रोफाइल आदर्श सोसाइटी मामले में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण को राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अशोक चव्हाण पर गर्वनर सी. विद्यासागर द्वारा मुकदमा चलाने के आदेश को रद्द कर दिया है।

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क्या है पूरा मामला?

- महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के कोलाबा में आदर्श हाउसिंग सोसायटी बनाई थी।

- यह 31 मंजिला इमारत युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं और भारतीय रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए बनाई गई थी।

- सोसायटी बनने के कुछ सालों बाद एक आरटीआई से यह खुलासा हुआ कि तमाम नियमों को ताक पर रख सोसायटी के फ्लैट ब्यूरोक्रैट्स, राजनेताओं और सेना के अफसरों को बेहद कम दामों में बेचे गए।

- इस घोटाले का पर्दाफाश 2010 में हुआ। इस मामले में महाराष्ट्र के तत्कालीन सीएम अशोक चव्हाण को इस्तीफा देना पड़ा था।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना था कि ये सीधे-सीधे धोखेबाजी का मामला है। कोर्ट ने सोसायटी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। पर्यावरण नियमों को दरकिनार करने की वजह से केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने सिफारिश की कि इस इमारत को तीन महीने के अंदर गिरा दिया जाना चाहिए।

2011 में न्यायिक जांच के आदेश

मामले की जांच के लिए 2011 में महाराष्ट्र सरकार ने दो सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया था जिसकी अध्यक्षता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जेए पाटिल ने की थी । दो साल तक आयोग ने 182 से ज्यादा गवाहों से पूछताछ की और अप्रैल 2013 में अपनी रिपोर्ट सौंपी।

- आयोग ने रिपोर्ट में बताया कि कुल 25 फ्लैट गैरकानूनी तौर पर आवंटित किए गए थे।

- इनमें से 22 फ्लैट फर्जी नाम से खरीदे गए थे।रिपोर्ट में महाराष्ट्र के चार पूर्व मुख्यमंत्रियों का भी नाम आया, इनमें अशोक चव्हाण, विलासराव देशमुख, सुशील कुमार शिंदे और शिवाजीराव निलंगेकर पाटिल शामिल थे।

- इनके अलावा दो पूर्व शहरी विकास मंत्री राजेश तोपे और सुनील ततकारे और 12 ब्यूरोक्रैट्स के नाम रिपोर्ट में गैरकानूनी गतिविधियों को लेकर शामिल किया गया।

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