नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बुधवार (14 जून) को किसानों को सस्ता कर्ज मुहैया कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में किसानों के लिए ब्याज वापसी की स्कीम को भी मंजूरी दी गई है। इस स्कीम के तहत सरकार किसानों को उनके चुकाए ब्याज का 5 प्रतिशत हिस्सा उन्हें वापस कर देगी।
कैबिनेट से पारित प्रस्ताव के मुताबिक, ये सुविधा एक साल तक के लिए दिए जाने वाले खेती के लोन के लिए होगी। कर्ज की अधिकतम सीमा 3 लाख रुपए रखी गई है।
सरकार खर्च करेगी करीब 19,000 करोड़ रुपए
नई योजना के तहत सरकार करीब 19,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी और किसानों को 9 फीसदी ब्याज पर मिलने वाला लोन अब 4 प्रतिशत ब्याज पर मिलेगा।
देश भर में कर्ज माफ़ी की मांग तेज
हाल के दिनों में देशभर के किसानों में बैंक लोन की माफी की मांग उठती रही है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किसानों के आंदोलन भी हुए। मध्य प्रदेश में आंदोलन उग्र होने पर पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी थी, जिसमें 6 किसानों की मौत हो गई. इस कारण राज्य के 9 जिले कई दिनों तक हिंसा की चपेट में रहे।