विकास कार्यों की समीक्षा: लापरवाही पर लगाई फटकार, दिए ये निर्देश

कानपुर देहात: जिलाधिकारी डॉ दिनेश चंद्र कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आइजीआरएस पोर्टल, धान क्रय केंद्र, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स, श्रम विभाग, पंचायत भवन निर्माण व सामुदायिक शौचालय निर्माण, छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री सामूहिक शादी कार्यक्रम आदि विभागों की विकास कार्य की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

आइजीआरएस पोर्टल की समीक्षा

जिलाधिकारी ने बैठक में आइजीआरएस पोर्टल की समीक्षा करते हुए कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, जिला पूर्ति आदि विभागों डिफाल्टर की श्रेणी में शिकायत पाए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए निर्देशित किया कि 30 नवंबर तक हर हाल में सभी विभाग जो शिकायत पेंडिंग है तथा डिफाल्ट की श्रेणी में है उन्हें हर हाल में निस्तारण कराएं अगर किसी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि आइजीआरएस पोर्टल शासन के शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है इसमें हर विभाग की समीक्षा की जाती है तथा सभी संबंधित विभाग शिकायत पेंडिंग न रखें उसका गुणवत्तापूर्ण ससमय निस्तारण कराएं।

पंचायत भवन व सामुदायिक शौचालय निर्माण में सख्ती

वहीं जिलाधिकारी ने सभी नगर निकायों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि पीएम स्ट्रीट वेंडर्स में प्रगति लाएं किसी प्रकार की लापरवाही न की जाय। वही श्रम परिवर्तन अधिकारी को निर्देशित किया कि श्रम विभाग में जो शासन द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका प्रचार प्रसार करा कर लोगों को लाभान्वित कराएं वहीं उन्होंने पंचायत भवन व सामुदायिक शौचालय निर्माण में कम प्रगति होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को फटकार लगाई तथा निर्देशित किया कि सभी खंड विकास अधिकारी अपने कार्यालयों में उपस्थित रहकर कार्य करें वही खंड विकास अधिकारी अकबरपुर, डेरापुर, मलासा की कम प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए निर्देशित किया कि कार्य में सुधार लाएं अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहे हैं।

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छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा

वहीं उन्होंने छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा करते हुए जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया कि इस योजना के तहत छात्र छात्राओं को लाभान्वित कराएं । वहीं जिलाधिकारी ने धान क्रय के संबंध में समीक्षा करते हुए डिप्टी एमआरओ को निर्देशित किया कि सभी धान क्रय केंद्रों पर कृषकों का धान खरीदा जाए तथा किसी प्रकार की लापरवाही न की जाए तथा जो रजिस्ट्रेशन सत्यापन का कार्य पेंडिंग है उसे हर हाल में पूर्ण कराएं।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

वहीं जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत समाज कल्याण विभाग द्वारा कोई तारीख निश्चित न किए जाने पर जिलाधिकारी ने समाज कल्याण अधिकारी को फटकार लगाते हुए निर्देशित किया कि एक तारीख निश्चित कर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराएं तथा योजना से लोगों को लाभान्वित कराएं।

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बैठक में अन्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडेय, अपर जिलाधिकारी प्रशासन पंकज वर्मा, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व साहब लाल, सभी एसडीएम आदि जिला स्तरीय अधिकारी गण उपस्थित रहे।

रिपोर्ट- मनोज सिंह

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