सुल्तानपुर: नेशनल हाईवे 56 कार्यालय की तरफ से राष्ट्रीय राजमार्ग से काफी दूरी पर स्थित खेतों का मुआवजा जमीन की दर बढ़ा कर दिया जा रहा है। तीन करोड़ 24 लाख के अतिरिक्त भुगतान से एनएचआई के अफसरों में हडकंप मच गया है। इस मामले में एनएचआई ने काश्तकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है।
ये है पूरा मामला
राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी ऑफ इंडिया लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग के फोर लेन की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार इकाई है। इसी के तहत फोरलेन सड़क के रास्ते में आ रहे किसानों की जमीनों का भुगतान किया जा रहा है। नेशनल हाईवे पर स्थित जमीनों की दर अधिक है, जबकि सुदूरवर्ती गांवों में स्थित जमीनों की दर काफी कम है। बाजार क्षेत्रों में फोरलेन बाईपास भी बनाए जा रहे हैं।
इन बाईपास के लिए जो जमीनें ली जा रही हैं। उन किसानों को भुगतान वहां की दर से न करके राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित जमीन की दर से कर दिया गया है। एनएचआई की जांच में लगभग 3 करोड़ 24 लाख रुपये की धांधली सामने आई है। इतने रुपयों का अतिरिक्त भुगतान एनएच 56 की तरफ से किसानों को कर दिया गया है. बड़ी अनियमितता के सामने आने पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जिलाधिकारी न्यायालय में मुकदमा दर्ज करा दिया है।
मामले में 23 काश्तकार इसके दायरे में आ गए हैं, जबकि NH-56 के नियत अधिकारी भी मुकदमे में पक्षकार बनाए गए हैं। कुल मिलाकर किसान और एनएच 56 के प्रभारी अधिकारी से पैसों की रिकवरी की जानी है। इस बड़ी कार्रवाई से अफसर और कर्मचारियों में बेचैनी शुरू हो गई है। इतनी अधिक धनराशि भुगतान करने का आधार ढूंढे नहीं मिल रहा है। ऐसे में अनियमितता से जुड़े अफसरों पर कार्रवाई की जा रही है।
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