योगी सरकार का पहला बजट पेश, सदन में बोले सीएम- अमरनाथ यात्रियों पर हमला कायराना

लखनऊ: योगी सरकार ने मंगलवार को 3 लाख 84 हजार 659 करोड़ का पहला बजट पेश किया। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल यह बजट पेश करते हुए कहा,''गरीबों, बेरोजगारों, किसानों के लिए हमारा बजट है। बजट में शहर और ग्रामीण दोनों वर्गों का ध्यान रखा गया है। राज्य में गरीबी को खत्म करना हमारी प्राथमिकता है। सरकार जल्द ही टेक्सटाइल पॉलिसी लेकर आएगी। किसान उत्पादों पर टैक्स की दर जीरो रखी गई है। बुंदेलखंड को दिल्ली से जोड़ा जाएगा।''

इससे पहले सीएम योगी आद‍ित्यनाथ ने सदन में कहा कि, ''अमरनाथ यात्रा पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। श्रद्धालुओं पर आतंकियों ने कायराना हमला किया है। आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई में सबको मिलकर काम करना है। कांवड़ यात्रा को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। कावंड़ियों को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। वे अपने साथ आईडी कार्ड जरूर रखें, ताकि उन्हें क‍िसी तरह की कोई द‍िक्कत न हो।''

और क्या है बजट में ?

- किसानों की कर्ज माफी के लिए 36 हजार करोड़ का प्रावधान।

- किसानों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना में बंजर भूमि के सुधार के लिए 10 करोड़ का बजट

- 100 दिन में गन्ना किसानों को 22 हजार 682 करोड़ का भुगतान

- मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए 288 करोड़, मार्गों के चौड़ीकरण के लिए 598 करोड़

- गांवों की सड़कों के लिए 451 करोड़, जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ने के लिए 71 करोड़

- सड़कों की मरम्मत के लिए 3972 करोड़, प्रदेश में सड़क राज्य विकास निगम की स्थापना के लिए 50 करोड़

-पूर्वांचल के लिए 300 करोड़, बुन्देलखण्ड के लिए 200 करोड़

- दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के लिए 300 करोड़

- मलिन बस्ती विकास योजना के लिए 385 करोड़, दीनदयाल अंत्योदय योजना के लिए 218 करोड़

- प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 3,000 करोड़, प्रदेश में हवाई पट्टियों के लिए 400 करोड़

- वाराणसी,फ़ैजाबाद,अयोध्या नैमिषारण्य,चित्रकूट,कुशीनगर,गोरखपुर,देवाश्रीफ के बस स्टेशनों का नवनिर्माण

- विशेष निवेश बोर्ड के लिए 5 करोड़, सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए 10 करोड़

- प्रदेश में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना शुरू होगी 10 करोड़ का प्रावधान

- बेसिक शिक्षा में निःशुल्क बैग वितरण के लिए 100 करोड़

-जूता,मोजा,स्वेटर के लिए 300 करोड़, किताबों और यूनिफार्म के लिए 123 करोड़ का प्रावधान

- छात्राओं के स्नातक तक निःशुल्क शिक्षा के लिए अहिल्याबाई शिक्षा योजना में 21 करोड़

- 10वीं कक्षा की छात्रवृत्ति के लिए 142 करोड़,12वीं की छात्रवृत्ति के 1061 करोड़, अल्पसंख्यक समुदाय छात्रवृत्ति के लिए 941 करोड़

- डिग्री कॉलेजों में वाई-फाई के लिए 50 करोड़, परमवीर चक्र विजेताओं की स्कूलों में लगेगी फोटो।

- मुख्यमंत्री किसान बीमा योजना का कवर 5 लाख योजना के लिए 692 करोड़

- आम आदमी बीमा योजना में 85 करोड़, सामूहिक विवाह योजना के लिए 250 करोड़

- रामायण सर्किट,बौद्ध सर्किट,कृष्ण सर्किट के लिए 1240 करोड़

- अयोध्या वाराणसी मथुरा के इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत प्रसाद ये9जन के लिए 800 करोड़

- बनारस के सांस्कृतिक केंद्र के लिए 200 करोड़, इलाहबाद अर्धकुम्भ 2019 के लिए 500 करोड़

- पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलिकॉप्टर सेवा के लिए 60 करोड़ का प्राविधान

- गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन के लिए 20 करोड़

- इस साल 33 हजार 200 पुलिसकर्मियों की भर्तियां होंगी, जिनमें 3,200 सब इंस्पेक्टर, अगले 5 साल में डेढ़ लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती होंगे।

- प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के लिए 4500 करोड़ का प्रावधान

- डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रूरल अर्बन मिशन योजना के लिए 213 करोड़

- बुन्देलखण्ड पूर्वांचल विंध्य में पेयजल के लिए 2800 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के लिए 1000 करोड़

- विधायक निधि के लिए 762 करोड़, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के लिए 4500 करोड़ का प्रावधान

- बुन्देलखण्ड पूर्वांचल विंध्य में पेयजल के लिए 2800 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के लिए 1000 करोड़

- विधायक निधि के लिए 762 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय निर्माण के लिए 3255 करोड़ का प्रावधान

- मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के लिए 15 करोड़, ग्रामीण संपर्क मार्ग के लिए 451 करोड़

-नेपाल से जुड़ने वाली सड़कों के लिए 251 करोड़

‬- ब्रिज निर्माण के लिए 185 करोड़, गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए 30 करोड़

-‬आगरा पेयजल योजना के लिए 200 करोड़, अमृत योजना के लिए 2000 करोड़

- स्मार्ट सिटी योजना के लिए 1500 करोड़ स्वच्छ भारत शहरी मिशन योजना के लिए 1000 करोड़

- नमामि गंगे के लिए 240 करोड़, गंगा यमुना गोमती प्रदूषण मुक्ति के लिए 15 करोड़

- झीलों तालाबो के संरक्षण के लिए 70 करोड़, बाढ़ नियंत्रण के लिए 647 करोड़

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप के लिए 112 करोड़

-100 बीएड के अस्पताल के लिए 85 करोड़, बरेली मुरादाबाद देवीपाटन मंडल में 300 बेड का अस्पताल 33 करोड़ का प्रावधान

- सर्व शिक्षा अभियान के लिए 19444 का प्रावधान, मिड डे मील के लिए 2054 करोड़

- माध्यमिक शिक्षा के लिए 551 करोड़, उच्च शिक्षा के लिए 191 करोड़

- मान्यता प्राप्त मदरसों के आधुनिकीकरण के 394 करोड़, मुस्लिम बस्तियों के लिए 340 करोड़

- ओबीसी हॉस्टल के लिए 52 करोड़, दिव्यांग पेंशन के लिए 559 करोड़

- हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के लिए 309 करोड़, आपदा राहत के लिए 744 करोड़, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए 135 करोड़