स्टडी इन इंडिया से होगा भारतीय उच्च शिक्षा का प्रसार- उप मुख्यमंत्री डा0 दिनेश शर्मा

नई शिक्षा नीति के साथ देश में शिक्षा व्यवस्था को नया स्वरूप प्रदान किया जाएगा। शिक्षा के लिए प्रस्तावित 99300 करोड रूपए की राशि का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा को गरीब व वंचित की पहुंच में लाने में केन्द्र सरकार के बजट में प्रस्तावित आनलाइन कार्यक्रम अहम भूमिका निभाएगा।

लखनऊः उप मुख्यमंत्री डा दिनेश शर्मा ने केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को न्यू इंडिया के सपने को साकार करने वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा कि इस सदी के पहले बजट के जरिए पांच ट्रिलियन डालकर की अर्थव्यवस्था बनाने की मजबूत नींव रख दी गई है। बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री को बधाई देते हुए डा शर्मा ने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में आगे बढने की व्यवस्था की गई है।

बजट में 99300 करोड़ रूपए की राशि उच्च शिक्षा के लिए

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्तिकारी बदलावों की शुरुवात हो रही है। नई शिक्षा नीति के साथ देश में शिक्षा व्यवस्था को नया स्वरूप प्रदान किया जाएगा। शिक्षा के लिए प्रस्तावित 99300 करोड रूपए की राशि का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा को गरीब व वंचित की पहुंच में लाने में केन्द्र सरकार के बजट में प्रस्तावित आनलाइन कार्यक्रम अहम भूमिका निभाएगा। यह कार्यक्रम देश के 100 शीर्ष संस्थानों द्वारा आरंभ किया जाएगा, जिससे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे।

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भारत प्राचीन काल से उच्च शिक्षा का केन्द्र रहा है

अभी तक धनाभाव के कारण अच्छी उच्च शिक्षा से वंचित रहने वाले अब बेहतर शिक्षा पाकर नई उड़ान भर सकेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश को बढावा मिलने से शिक्षा की गुणवत्ता में बड़ा सुधार आएगा। उन्होंने कहा कि भारत प्राचीन काल से उच्च शिक्षा का केन्द्र रहा है और केन्द्र सरकार के बजट में प्रस्तावित स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम विदेशी छात्रों को भारत में शिक्षा के लिए आकर्षित करने में महत्वपूर्ण कड़ी होगा। इससे भारत की उच्च शिक्षा का प्रसार भी होगा। उन्होंने कहा कि बजट में प्रस्तावित राष्ट्रीय पुलिस तथा राष्ट्रीय फोरेन्सिक विश्वविद्यालय की स्थापना से पुलिसिंग को नया आयाम मिल सकेगा।

देश के 150 उच्च शिक्षण संस्थानों में डिप्लोमा प्रोग्राम आरंभ होंगे

डॉ0 शर्मा ने कहा कि भारत सबसे युवा देश है और युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए केन्द्र सरकार के बजट में कौशल विकास पर सबसे अधिक जोर दिया गया है। इसके लिए बजट में 3000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार होगा। देश के 150 उच्च शिक्षण संस्थानों में डिप्लोमा प्रोग्राम आरंभ होंगे, जिनके जरिए युवाओं का कौशल विकास किया जाएगा।

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डिप्टी सीएम ने इनकम टैक्स दरों में कटौती के प्रस्ताव का स्वागत किया

बजट में प्रस्तावित शहरी निकायों में इन्टर्शिप कार्यक्रम की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इससे देश के युवाओं को व्यवहारिक पहलुओं को सीखने का मौका मिलेगा। नवाचार को प्रोत्साहन के लिए आरंभ की गई स्टार्टअप योजना को आगे ले जाने के लिए एक इंस्टीटयूट ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा पेश बजट में इलेक्ट्रानिक मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में मौजूद अवसरों को जमीन पर उतारने के लिए उपाय किए गए हैं। इसके लिए आगे आने वाले निर्माताओं को विशेष प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है।

डिप्टी सीएम ने इनकम टैक्स दरों में कटौती के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा कि इससे आम जनमानस पर पड़ने वाले टैक्स का भार कम होगा। वित्त मंत्री के टैक्स के लिए किसी को परेशान न करने के वायदे का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार ने जनता की लम्बे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने का काम कर दिया है।