18-44 वैक्सीन के लिए लिबरल पॉलिसी के बाद भी केंद्र कर रहा हस्तक्षेप, राज्य जता रही नाराजगी

Central Government : डिस्ट्रीब्यूटर कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) को लेकर केंद्र सरकार (Central Government) और राज्य सरकार (State Government) के बीच कई आरोप - प्रत्यारोप लग रहे हैं। 18 - 44 आयु वर्ग के लिए लिबरल वैक्सीन पॉलिसी (Liberal Vaccine Policy) लागू करने के बावजूद केंद्र सरकार राज्य सरकार के लिए वैक्सीन आवंटन तय कर रहा है।

कई राज्य 18 - 44 आयु वर्ग के टीकों की कमी के लिए इस आवंटन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसके साथ टीकों के लिए आमंत्रित वैश्विक निविदाएं फेल होती दिख रही है। इसके साथ वैक्सीन की कीमते भी बढ़ती नजर आ रही हैं। वहीं स्पूतनिक वैक्सीन वी को मैनुफैक्चरिंग में शामिल किया गया है लेकिन वैक्सीन की बढ़ती कीमत को देखते हुए ऐसे में राज्य आगे बढ़ने में सकुचा रहे हैं।

राजस्थान सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया " हमने कोविशील्ड को 300 रुपये प्रति खुराक और कोवैक्सीन को 400 रुपये प्रति खुराक पर खरीदा है। कई ड्रिस्ट्रीब्यूटर स्पूतनिक वैक्सीन और अन्य वैश्विक टीकों को 1000 रुपये कीमत बता रहे हैं। ऐसे समय में कई राज्य सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक द्वारा हमें आपूर्ति किए जा रहे टीकों पर जीएसटी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में इतनी ज्यादा ऊंची कीमत में वैक्सीन लेना संभव नहीं है। "

कई राज्यों के लिए परेशानी की बात है कि 18 - 44 आयु वर्ग के लिए वैक्सीन निर्माताओं को आर्डर के लिए भुगतान करने के बावजूद केंद्र अब भी मासिक आवंटन निर्धारित कर रहा है। पिछले हफ्ते केंद्र ने सभी राज्यों को बताया था कि 18 - 44 आयु वर्ग के लिए वैक्सीन निर्माताओं से जून के अंत तक 4.8 करोड़ टीके मिलेंगे।