अखिलेश सरकार ने नीति आयोग को भेजे डॉक्यूमेंट में गिनाए विकास कार्य

Published by Published: June 21, 2016 | 9:26 pm
Modified: June 21, 2016 | 9:30 pm
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Sanjay Bhatnagar

लखनऊ: यूपी सरकार ने राज्य और देश के संतुलित और स्थाई विकास का मॉडल पेश किया है। जिसका मकसद सभी का पूरा विकास है। सीएम अखिलेश यादव का दावा है कि यूपी सरकार इसी विकास मॉडल पर पिछले चार साल से काम कर रही है।

नीति आयोग की ओर से विकास के लिए मांगे गए विजन-2030 डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि देश से गरीबी दूर करने और युवाओं को रोजगार देने के लिए जरुरी है कि विकास दर को तेज किया जाए।

साथ में ये भी आवश्यक है कि विकास का लाभ उन तमाम गरीब और उपेक्षित लोगों को मिले जो अब तक इससे वंचित रहे हैं। सीएम अखिलेश यादव ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पानागढ़िया को मंगलवार को अपने विचार भेज दिए। विकास को लेकर नीति आयोग ने यूपी सर​कार से भी सुझाव मांगे थे।

अखिलेश यादव ने नीति आयोग को भेजे अपने सुझाव में कहा
-आर्थिक विकास दर को तेज करने के लिए आवश्यक है कि अवस्थापना सुविधाओं को विश्व स्तरीय बनाया जाए और व्यावहारिक नीतियां बनाई जाएं।
-यूपी सरकार इसी एजेंडे पर काम कर रही हैं।
-यूपी सरकार कई शहरों में मेट्रो रेल परियोजनाओं पर काम कर रही है।
-देश के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे (लखनऊ-आगरा) पर तेजी से काम हो रहा है।

-सभी शहरों को फोर लेन से जोड़ा जा रहा है ।
-इसके अलावा बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण पर भी तेजी से काम हो रहा है।
-साथ ही सिंचाईं, स्वास्थ्य और और शिक्षा के क्षेत्र में भी अवस्थापना सुविधाओं को सुधारने का काम तेजी से हो रहा है।
-यूपी में इंडस्ट्रीयल पॉलिसी , आईटी पॉलिसी , एग्रीकल्चर पॉलिसी , फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी , शुगर पॉलिसी , सोलर पावर पॉलिसी और अन्य कई पॉलिसी के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं।

निवेश के लिए राज्य में बना अच्छा वातावरण
-यूपी में कृषि और हस्तशिल्प उत्पाद के निर्यात की अपार संभावनाएं हैं।
-राज्य में उद्योगपतियों के आने का अच्छा वातावरण बना है।
-एचसीएल, तोशिबा, सैमसंग, टाटा ट्रस्ट और डी आर मेहता कंपनी ने रूचि दिखाई है।
-राज्य में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किए गए हैं।

सोशल वेलफेयर स्कीम
-सरकारी हॉस्पिटल में जांच को मुफ्त किया गया है।
-102 और 108 एबुंलेस सेवा शुरू की गई है।
-1090 हेल्प लाइन से महिलाओं को सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है।

-फूड सिक्योरिटी कानून लागू कर गरीबों को सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है।
-समाजवादी पेंशन योजना के तहत सीधे खातों में पैसे भेजे जा रहे हैं।
-सीएम अख्रिलेश ने कहा कि यूपी सरकार के सभी प्रयास संतुलित विकास के विजन के आधार पर किए जा रहे हैं।

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