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एयरसेल-मैक्सिस मामला: चिदंबरम की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने दिए ये आदेश...

दिल्ली अदालत ने सीबीआई और ईडी को पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति के खिलाफ एयरसेल-मैक्सिस मामले में दो सप्ताह में रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया है। 

Shivani Awasthi

Shivani AwasthiBy Shivani Awasthi

Published on 31 Jan 2020 10:30 AM GMT

एयरसेल-मैक्सिस मामला: चिदंबरम की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने दिए ये आदेश...
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दिल्ली: कांग्रेस नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदम्बरम की मुश्किले कम नहीं हो रही है। एयरसेल-मैक्सिस मामले में फंसे चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति के खिलाफ कोर्ट ने नए सिरे से रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं। अब सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) एयरसेल-मैक्सिस मामले में नए सिरे से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। बता दें कि कोर्ट ने 6 सितंबर को इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था।

दिल्ली की विशेष अदालत ने सीबीआई और ईडी को पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति के खिलाफ एयरसेल-मैक्सिस मामले में दो सप्ताह में रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया है।

6 सितंबर को सुनवाई अनिश्चित काल तक लिए स्थगित

बता दें कि इससे पहले 6 सितंबर को कोर्ट में हुई मामले की सुनवाई के दौरान सुनवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गयी थी। अदालत ने कहा था कि सीबीआई और ईडी बार-बार स्थगन की मांग रहे थे। विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी ने बिना कोई तारीख बताए सुनवाई स्थगित करते हुए कहा था कि जब भी जांच पूरी हो जाए तो अभियोजन पक्ष अदालत का रुख कर सकता है।

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चिदम्बरम और बेटे कीर्ति को मिली थी अग्रिम जमानत:

अदालत ने मामले चिदंबरम और उनके बेटे को अग्रिम जमानत दे दी थी। सीबीआई और ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और विशेष लोक अभियोजक नितेश राणा ने इस आधार पर स्थगन मांगा था कि ‘लेटर्स रोगेटरी’ पर जवाब का इंतजार है। एजेंसियों ने अदालत से इस मामले को अक्तूबर में पहले सप्ताह तक स्थगित करने का अनुरोध किया था।

अदालत ने कहा था कि अभियोजन पक्ष तारीख पर तारीख मांग रहा है। मामले को अनिश्चितकाल तक स्थगित किया जाता है। जब भी जांच पूरी हो जाए और उन्हें विभिन्न देशों से लेटर्स रोगेटरी प्राप्त हो जाएं तो अभियोजन पक्ष अदालत का रुख कर सकता है।

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क्या है एयरसेल मैक्सिस मामला:

पूर्व वित्त मंत्री के बेटे कार्ति चिदंबरम द्वारा 2006 में एयरसेल-मैक्सिस डील के तहत विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी मिलने के मामले की जांच सीबीआई और ईडी कर रही है।

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने इस डील के लिए एयरसेल-मैक्सिस डील को एफडीआई की सिफारिशों के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी को नजरअंदाज कर दिया था। यह डील 3500 करोड़ की थी।

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