Uttarakhand News: देहरादून को बुनियादी ढांचे का बड़ा तोहफा: केंद्र ने दी 720 करोड़ की सड़क परियोजना को मंजूरी

Uttarakhand News: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में यातायात सुरक्षा और बेहतर सड़क संपर्क की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने मंगलवार को 720.67 करोड़ रुपये की लागत वाली एक महत्वपूर्ण सड़क परियोजना को हरी झंडी दे दी है।यह परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग-7 के देहरादून-लालटप्पर-नेपाली फार्म खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग-34 के नेपाली फार्म-मोतीचूर खंड (कुल लंबाई 36.82 किमी) के सुधार और विस्तार से संबंधित है। जानकारों का कहना है कि 720 करोड़ की यह परियोजना केवल एक सड़क निर्माण कार्य नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के तीव्र विकास और यात्रा सुरक्षा की दिशा में एक रणनीतिक पहल है। जब इस परियोजना को धरातल पर उतारा जाएगा, तो यह न केवल यात्रियों को राहत देगी बल्कि राज्य की आर्थिक और सांस्कृतिक धड़कन को भी नई दिशा देगी।

सीएम धामी ने जताया आभार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताते हुए कहा कि यह परियोजना न केवल देहरादून-हरिद्वार-ऋषिकेश के बीच यात्रा को सुरक्षित और तीव्र बनाएगी, बल्कि चारधाम यात्रा मार्ग की सुगमता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

धामी ने कहा, “यह स्वीकृति उत्तराखंड में चल रहे तीव्र बुनियादी ढांचे के विकास को और गति देगी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पर्वतीय राज्यों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जा रही है।”

क्या होगा इस परियोजना में खास

परियोजना का मुख्य फोकस यातायात सुरक्षा और निर्बाध आवागमन पर है। इसके तहत:

व्यस्त जंक्शनों पर ग्रेड सेपरेशन (Grade Separation) होगा जिससे स्थानीय और राष्ट्रीय यातायात को अलग किया जा सकेगा।

अतिरिक्त सर्विस रोड का निर्माण किया जाएगा जिससे वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होंगे और सड़क पर मुख्य यातायात का दबाव घटेगा।

यह परिवर्तन दुर्घटनाओं में कमी और समग्र सड़क सुरक्षा में सुधार लाने में मदद करेगा।

चारधाम यात्रियों को भी मिलेगा लाभ

देहरादून हर साल लाखों चारधाम यात्रियों का प्रमुख ट्रांजिट पॉइंट है। इस सड़क परियोजना से ऋषिकेश, हरिद्वार और आगे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं को तेज, सुरक्षित और बाधारहित यात्रा का अनुभव मिलेगा।

राज्य के लिए विकास की नई रफ्तार

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में पर्यटन, आपदा प्रबंधन और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को तीव्र समर्थन प्रदान करती हैं। साथ ही, यह परियोजना राज्य के ‘ग्रीन ट्रैवल कॉरिडोर’ लक्ष्य को भी आगे बढ़ा सकती है, जिसमें ईको-फ्रेंडली और सुरक्षित यात्रा को बढ़ावा दिया जा रहा है।