Budget 2018: 2022 तक सभी गरीबों के मकान के लिए खास फंड

नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए बताया, कि न्यूनतम समर्थन मूल्य डेढ़ गुणा करने का फैसला किया गया है। इस बजट के जरिए जहां सरकार की कोशिश देश को वैश्विक अर्थव्यवस्था में आ रही तेजी के लिए तैयार करने की है। वहीं कोशिश यह भी की गई है कि देश में रोजगार को बढ़ाने के लिए प्रावधान किए जाएं। इसके अलावा गरीबों को अपना घर देने के लिए बजट में खास प्रावधान किए गए हैं।

जेटली ने अपने संबोधन में कहा, कि 'मौजूदा समय में अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है। देश की अर्थव्यवस्था भ्रष्टाचार के दौर से बाहर निकल चुकी है। जीएसटी के सुधार से देश में कारोबार को नई रफ्तार मिली है। नोटबंदी से कालेधन पर लगाम लगा है। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में आर्थिक सुधारों से अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार के दौर में है।'

बहुत जल्द पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को तैयार

भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत जल्द पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। देश की जीडीपी विकास दर साफ कर चुकी है कि देश तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। संसद में पेश किए गए सर्वेक्षण ने भी साफ कर दिया है कि देश 8 फीसदी से अधिक ग्रोथ के लिए तैयार है।'

रबी फसल से हो किसानों की अच्छी कमाई

वित्त मंत्री ने कहा, कि 'केन्द्र सरकार ऐसी आर्थिक स्थिति में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए अपने संकल्प पर काम कर रही है। देश में कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है। फल और सब्जियों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। किसानों को उनकी लागत से 50 फीसदी से अधिक कमाई हो यह सरकार की कोशिश रही है। रबी फसल से किसानों की अच्छी कमाई तय की जा चुकी है। केन्द्र सरकार के सिद्धांत के अनुसार खरीफ फसल की एमएसपी को दोगुना करने करने का फैसला किया है। इससे किसानों की आमदनी दोगुनी करने में मदद मिलेगी।' केन्द्र सरकार ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने में बड़ा कदम उठाया है। टमाटर, प्याज और आलू ने किसानों को पिछले दिनों में बहुत परेशान किया है। लिहाजा केन्द्र सरकार ने 5000 करोड़ रुपए के एक प्रोजेक्ट के जरिए किसानों को इस परेशानी से बचाने का उपाय किया है।'

8 करोड़ महिलाओं को मुफ्त एलपीजी दी जाएगीं

उन्होंने कहा, कि 'गरीब हमेशा से सरकारों की नीतियों के केन्द्र में रहा है। सरकार उज्जवला योजना के तहत 8 करोड़ महिलाओं को मुफ्त एलपीजी दी जाएगीं। अब तक 5 करोड़ महिलाओं को इसे दिया जा चुका है।'

गरीब को चाहिए एक छोटा सा घर

जेटली बोले, कि 'गरीब को सिर्फ ईमानदारी की कमाई से एक छोटा सा घर चाहिए। केन्द्र सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2022 तक सभी गरीबों के लिए एक घर हो। इसके लिए केन्द्र सरकार ने इस दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। केन्द्र सरकार एक खास फंड स्थापित कर रहा है जिससे लोगों को घर खरीदने में मदद की जा सके। सेल्फ हेप्ल ग्रुप के लिए लोन को बढ़ाया जाएगा।'