बेनामी संपत्ति पर सर्जिकल स्ट्राइक, केंद्र सरकार ने बनाई ये नई योजना

नई दिल्ली: बेनामी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार नई योजना लाने की तैयारी में हैं जिसके तहत ऐसी संपत्ति रखने वालों की जानकारी देने वाले मुखबिरों को 1 करोड़ रुपये तक का इनाम दिया जाएगा। इस पहल का औपचारिक ऐलान अगले महीने तक किया जा सकता है।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) के एक बड़े अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा है कि बेनामी संपत्ति की जानकारी देने वाले मुखबिरों को कम से कम 15 लाख और ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ का इनाम दिया जा सकता है। मुखबिरों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। विभाग जानकारी देने वालों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनकी जानकारी गुप्त रखेगा और किसी को उसका पता नहीं चल सकेगा।

अधिकारी ने कहा कि मुखबिरों की मदद से बेनामी संपत्ति वालों को ढूंढना आसान, तेज और कारगर हो जाएगा। आकर्षक पुरस्कार की मदद से देशभर में बेनामी संपत्ति वालों पर कार्रवाई में आसानी होगी।

उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी फिलहाल वित्त मंत्रालय के पास है, वित्त मंत्री की अनुमति मिलते ही CBDT इसका ऐलान कर देगा, अनुमान है कि अक्टूबर या नवंबर के महीने तक ये घोषणा हो सकती है ।

सरकार पिछले साल बेनामी सौदा (निषेध) कानून लेकर आई थी, जिसे 1 नवंबर 2016 से लागू किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलीजेंस (DRI) ऐसे इनाम पहले भी देते आए हैं, लेकिन इतनी बड़ी राशि अबतक कभी भी नहीं दी गई है।