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कर्मचारियों और सरकार की बल्ले-बल्ले, एलटीसी कैश वाउचर स्कीम से होगा बंपर फायदा

सरकार का मकसद साफ है कि इस स्कीम से उपभोक्ता ज्यादा खर्च करेगा, बाजार में उत्पादों की मांग बढ़ेगी। इससे जीएसटी कलेक्शन तो होगा ही उत्पादकता भी बढ़ेगा। कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था सुधरेगी। इस स्कीम से सरकार ने कर्मचारियों को भी खुश किया है।

SK Gautam

SK GautamBy SK Gautam

Published on 2 March 2021 8:57 AM GMT

कर्मचारियों और सरकार की बल्ले-बल्ले, एलटीसी कैश वाउचर स्कीम से होगा बंपर फायदा
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राज कुमार सिंह

लखनऊ: अर्थव्यवस्था सुधारने की सरकार की कोशिशों का असर दिखने लगा है। इसका एक पैमाना वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का लगातार बढ़ना है। ये बीचे पांच महीने से एक लाख करोड़ के पार पहुंच रही है। जीएसटी बढ़ाने के लिए सरकार ने कई प्रयास किए हैं। इन्हीं प्रयासों में एक प्रयास सरकारी कर्मचारियों के लिए एलटीसी (लीव ट्रैवल कन्सेशन) कैश वाउचर स्कीम है।

कोरोना के कारण घूमने न जाने वालों को खरीदारी करने पर मिला रिम्बर्समेंट

इसके तहत 12 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच केंद्रीय कर्मचारी अपनी खरीदारी पर अपनी एलटीसी के अनुपात में कुल खर्च का एक निश्चित प्रतिशत तक का रिम्बर्समेंट ले सकेंगे। शर्त ये है कि इन उत्पादों पर कम से कम 12 फीसदी की दर से जीएसटी दिया गया हो, पेमेंट डिजिटल मोड, आरटीजीएस, एनईएफटी, चेक या डिमांड ड्राफ्ट से किया गया हो और कर्मचारी व उसके परिवार (जो नाम एलटीसी में कवर हैं) के नाम पर खरीदारी की गई हो।

LTC cash voucher scheme-2

सरकार को भी मिला जीएसटी

ये आदेश वित्त मंत्रालय के एक्सपेंडीचर विभाग ने 12 अक्टूबर को जारी किया था। सरकार का मकसद साफ है कि इस स्कीम से उपभोक्ता ज्यादा खर्च करेगा, बाजार में उत्पादों की मांग बढ़ेगी। इससे जीएसटी कलेक्शन तो होगा ही उत्पादकता भी बढ़ेगा। कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था सुधरेगी। इस स्कीम से सरकार ने कर्मचारियों को भी खुश किया है। कोरोना की वजह से बीते एक साल से कर्मचारी घूमने नहीं जा पा रहे थे। और उनकी एलटीसी लैप्स हो रही थी। इस व्यवस्था के बाद कर्मचारी घर बैठे एलटीसी का पैसा ले सकेंगे। हां इसके लिए उन्हें खरीदारी करनी पड़ रही है।

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कैश वाउचर स्कीम से खरीदारी बढ़ी

इस समय देश में केंद्रीय कर्माचरियों की संख्या करीब 36 लाख है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, लखनऊ, बनारस, कानपुर, एनसीआर आदि में केंद्रीय संस्थान होने के कारण इनकी बड़ी संख्या है। केंद्रीय विश्वविद्यालय और केंद्रीय शिक्षण व रिसर्च संस्थान आदि भी प्रदेश में कई स्थानों पर हैं। ऐसे में प्रदेश के कई बड़े शहरों में एलटीसी कैश वाउचर स्कीम के कारण बाजारों में खरीदारी बढ़ी है।

LTC cash voucher scheme-3

31 मार्च तक लाभ ले सकते हैं कर्मचारी

खासतौर से व्हाइट गुड्स (घरेलू इलेक्ट्रानिक उत्पाद), कपड़े-जूते और कारों की। इसके साथ ही जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ा है। बीते कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश में बीते साल के मुकाबले इस साल फरवरी में जीएसटी राजस्व 4 फीसदी बढ़ा है। कुल मिलाकर केंद्र की एलटीसी वाउचर स्कीम से सरकार और कर्मचारियों दोनों की बल्ले बल्ले हो रही है। तो अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो जल्दी से इस स्कीम का फायदा उठाइए।

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