उत्तराखंड सरकार का ऐलान- जुमे की नमाज के लिए मुस्लिमों को डेढ़ घंटे का स्पेशल ब्रेक

उत्तराखंड सरकार ने सरकारी संस्‍थानों में काम करने वाले मुस्लिम समुदाय के कर्मचारियों को जुमे की नमाज पढ़ने के लिए शुक्रवार को 90 मिनट (12.30 से 2 बजे तक) का अतिरिक्त अवकाश देने का फैसला किया है।

Published by tiwarishalini Published: December 19, 2016 | 4:00 pm
Modified: December 19, 2016 | 7:33 pm
उत्तराखंड सरकार का ऐलान- अब जुमे की नमाज के लिए मुस्लिमों को मिलेगा डेढ़ घंटे का स्पेशल ब्रेक

उत्तराखंड सरकार का ऐलान- अब जुमे की नमाज के लिए मुस्लिमों को मिलेगा डेढ़ घंटे का स्पेशल ब्रेक
देहरादून:
उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक से पहले एक बड़ा ऐलान किया है। उत्तराखंड सरकार ने सरकारी संस्‍थानों में काम करने वाले मुस्लिम समुदाय के कर्मचारियों को जुमे की नमाज पढ़ने के लिए शुक्रवार को 90 मिनट (12.30 से 2 बजे तक) का स्पेशल ब्रेक देने का फैसला किया है। सीएम हरीश रावत की मौजूदगी में हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया। हालांकि इस आदेश में निजी संस्थाओं में नमाज के लिए अल्प अवकाश देने की किसी तरह की कोई बाध्यता नहीं होगी। सरकार ने फैसले को तुरंत लागू करने की बात कही। इसको लेकर कई दलों ने विरोध भी किया है।

बीजेपी ने हरीश रावत से हिंदुओं के लिए पूछा सवाल
-बीजेपी के सीनियर लीडर नलिन कोहली का कहना है कि वोटों के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक गिरने को तैयार है।
-उन्होंने सवाल किया कि क्या सीएम हरीश रावत सरकारी हिंदू कर्मचारियों को सोमवार को शिव पूजा या मंगलवार को हनुमान पूजा के लिए भी छूट देंगे।

मुस्लिमों  को बरगला रही हरीश सरकार: पूर्व सीएम
-पूर्व सीएम रमेश निशंक पोखरियाल का कहना है कि मुस्लिम समुदाय के लोग जानते है कि हरीश रावत ने ये फैसला सिर्फ मुस्लिमों को बरगलाने के लिए लिया है।
-जबकि राज्य में आज भी मुस्लिमों की हालत बहुत खराब है।
-शिवसेना की मनीषा कयांदे का कहना है कि राज्य सरकार का ये फैसला मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति के तहत लिया गया है। हमारी पार्टी इस मामले को संसद में उठाएगी।

अगली स्लाइड में जानिए हरीश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को और क्या तोहफा दिया …

नए साल से मिलेगा 7वें वेतन आयोग का लाभ
-इसके अलावा कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए उन्हें नए साल से 7वें वेतन आयोग का लाभ देने का फैसला किया है।
-अब राज्य के सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के लाभ 01 जनवरी, 2017 से मिलने लगेगा।
-इस फैसले से प्रदेश के करीब ढाई लाख कर्मचारी और पेंशनर्स लाभान्वित होंगे जबकि राजकोष पर 3000 करोड़ रुपए सालाना का भार पड़ेगा
-कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) और पीजी डॉक्टरों के 5 साल का बॉन्ड तोड़ने को लेकर भी फैसले किए।
-सातवें वेतन आयोग के तहत 20 फीसदी तक बढ़ा वेतन कर्मचारियों मिलेगा।
-इसके अलावा अन्य फैसलों में राज्य के तीन समुदायों को ओबीसी में शामिल करने और दून-हरिद्वार को मेट्रोपोलिटन एरिया भी घोषित किया गया है।

सबके साथ है कांग्रेस
-कांग्रेस प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि कांग्रेस हर वर्ग को साथ लेकर चलती है।
-उनका कहना है कि तमाम मुस्लिम कर्मचारियो को काफी दिक्कत आती थी, इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है।
-उत्तराखंड कांग्रेस के प्रमुख किशोर उपाध्याय ने कहा कि यदि यह चुनावी हथकंडा है, तो ये भी देखना चाहिए कि 1400 करोड़ रुपए और 800 टन सोना खाने के बाद राम मंदिर कैसे बन गया।

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