ऑनलाइन बिल पेमेंट करने वालों को मोदी सरकार ने दिया नया तोहफा, जानें क्या है?

Published by September 2, 2016 | 11:21 am
narendra modi

नई दिल्ली: ऑनलाइन अपने बिलों का पेमेंट करने वालों के लिए मोदी सरकार ने एक नई पहल शुरू की है। यह पहल डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में उठाई गई है। इससे न केवल बिल पेमेंट करने वालों को आसानी रहेगी। बल्कि पेमेंट सिस्टम की व्यवस्था भी और बेहतर की जा सकेगी। मोदी सरकार के इस नए प्लान से पब्लिक के समय और पैसे दोनों की ही बचत होगी।

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बता दें कि सरकार ने ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को आसान बनाने की ओर कदम बढ़ाया है, जिसमें लोगों को हर बिल के भुगतान के लिए अलग-अलग साइट पर नहीं जाना होगा। पेमेंट सिस्टम में सुधार लाने और पब्लिक की परेशानियों को समझते हुए मोदी सरकार ने यह प्लान बनाया है कि लोग अपनी सभी सर्विसेज के बिलों के पेमेंट एक ही समय में एक ही जगह से कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप पानी या बिजली का ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए पानी, बिजली, मकान और प्रॉपर्टी के टैक्स का पेमेंट सब एक ही जगह से सकेंगे।

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NPCI मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 31 अगस्त से एक यह सुविधा शुरू की है। एनपीसीआई के अनुसार इसमें पहले चरण में भारत बिल भुगतान प्रणाली रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली सेवाओं जैसे कि गैस, बिजली, टेलीफोन, पानी और डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) के बिल भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

एनपीसीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ ए.पी. होटा ने कहा कि समय के साथ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन देश में सभी प्रमुख बिल पेमेंट की सुविधा देने लगेगी। जिसमें बिल पेमेंट की इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करने की सुविधा उपलब्ध होगी। आगे उन्होंने कहा कि आज के समय में कैश में बिल पे करने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। यह इतनी ज्यादा है कि अगर इसका 25 प्रतिशत पेमेंट भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जाए, तो इसका काफी फायदा होगा।

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ए.पी. होटा का कहना है कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के टेस्ट प्लान में एपी महेश को-आपरेटिव अर्बन बैंक, गोपीनाथ पाटिल पारसिक जनता सहकारी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और आईडीबीआई बैंक शामिल हैं। इनके अलावा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के कई बैंक इसमें शामिल हैं। ख़बरों के अनुसार 62 कंपनियों व इकाइयों को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तहत संचालन इकाई के तौर पर रिजर्व बैंक से मंजूरी मिल चुकी है। जिसमें 52 बैंक हैं जबकि 10 गैर-बैंकिंग इकाई हैं।