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मौसम हो चुनावी और बात हो ज़ुबानी वार की तो भला कोई नेता कैसे पीछे हो सकता है। बीजेपी सांसद और उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी रमेश विधूड़ी ने मुख्यमंत्री अखिलेश और कोंग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर हमला किया।

हल्द्वानी:  हिंदू धर्म के अनुसार व्यक्ति को जीवन में एक बार  कैलाश मानसरोवर की यात्रा जरूर करनी चाहिए। इसका अपना अलग एक महत्व है। ये यात्रा विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती है। इस साल मानसरोवर यात्रा 12 जून से शुरू हो रही है। इस साल यात्रा में एक दिन की कटौती की गई है। …

वहीं गवर्नर सी विद्यासागर राव ने पन्नीरसेल्वम का इस्तीफा स्वीकार कर लिया हो लेकिन अभी तक उन्होंने शशिकला के शपथ ग्रहण समारोह पर कोई बयान जारी नहीं किया है।

दिल्ली-एनसीआर, यूपी, पंजाब, उत्तराखंड समेत पूरे उत्तर भारत में सोमवार (6 फरवरी) को रात करीब 10.35 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए।

अक्षय कुमार की फिल्म 'जॉली एलएलबी-2' कानूनी पचड़े में फंस गई है। सोमवार (6 फरवरी) को फिल्म 'जॉली एलएलबी 2' पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कैंची चलाने को कहा है। हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने कहा कि 4 सीन हटाने के बाद ही ये फिल्म रिलीज हो सकती है।

पूरे उत्तर भारत में सोमवार (6 फरवरी) रात 10:35 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बताया गया है।

उमाकांत लखेड़ा नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) के पंजाब चुनाव के नतीजे आने के पहले ही वहां मुख्यमंत्री कौन हो? इस पर अभी से जबर्दस्त रस्साकशी आरंभ होती दिखाई देने लगी है। मशहूर पंजाबी कॉमेडियन और आप के संगरूर से लोकसभा सांसद भंगवत मान राज्य के सीएम बनने की रेस में सबसे आगे दिख …

इंफाल: सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून (अफ्स्पा) के विरोध में लड़ाई लड़ रही इरोम शर्मिला अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में मणिपुर के सीएम और कांग्रेस प्रत्याशी ओकराम इबोबी सिंह के खिलाफ थोबल से चुनाव मैदान में उतरेंगी। ये जानकारी इरोम की पार्टी पीपुल्स रीसर्जेन्स एंड जस्टिस एलायंस (पीआरजेए) की ओर से दी गई …

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय को पैसा जमा करने में हो रही देरी पर फटकार लगाते हुए सहारा की अलीशान एम्बी वैली संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सहारा की संपत्तियों की सूची मांगी है। ताकि इन्हें नीलाम कर निवेशकों के पैसे वसूले जा सकें। इसके अलावा कोर्ट ने …

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार एक साल में ऐसे नियम सुनिश्चित कर ले, ताकि सिम का दुरुपयोग न हो। कोर्ट ने यह निर्देश एक संस्था द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में कहा गया था कि उपभोक्ता वेरिफिकेशन में कमी से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है।