हज यात्रा से GST हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हज यात्रा पर नौ प्रतिशत जीएसटी लगाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार (11 जनवरी) को केंद्र सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता अटॉर्नी जनरल से जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है, कि 'हज एक धार्मिक यात्रा है। इस पर जीएसटी लागू नहीं होना चाहिए।' इससे पहले भी हज यात्रा पर जीएसटी हटाने की मांगें उठती रही हैं।'

बता दें, कि वर्ष 2018 से 2022 के लिए बनी नई हज नीति के तहत इस यात्रा पर जीएसटी लगाने का प्रावधान किया गया है। इस आशय का प्रस्ताव केंद्र सरकार का अल्पसंख्यक मंत्रालय अक्टूबर 2017 में लाया था। तभी से मुस्लिम तबकों में इस नीति का विरोध हो रहा है।

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20 हजार रुपए से अधिक महंगी हो सकती है यात्रा

एक अनुमान के मुताबिक, जीएसटी लगने के बाद हज यात्रा पहले के मुकाबले 20 हजार रुपए या इससे भी अधिक महंगी हो सकती है। इस नीति के तहत हर साल हज और उमराह पर जाने वाले यात्रियों की जेब पर बोझ बढ़ सकता है। ज्ञात हो, कि हज कमेटी का कुल कोटा 1 लाख 70 हजार यात्रियों का होता है। इसमें से सरकार और प्राइवेट टूर ऑपरेटर के बीच 70:30 के अुनपात में बंटवारा होता है।

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पानी के जहाज द्वारा हज यात्रा को मिली हरी झंडी

हाल ही में भारत सरकार ने सऊदी अरब सरकार से एक समझौता कर पानी के जहाज द्वारा हज यात्रा को हरी झंडी भी दी है। आने वाले सालों में जलमार्ग से हज यात्रा करना संभव हो सकेगा। इससे पहले, मुंबई से समुद्री मार्ग के जरिए जेद्दा जाने का सिलसिला 1995 में रुक गया था। जल मार्ग से हज यात्रा पर जाना अपेक्षाकृत सस्ता पड़ता है। अनुमान है कि यह 2300 समुद्री मील की यह दूरी सिर्फ तीन से चार दिनों में पूरी की जा सकती है।

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महिलाएं अब बिना मेहरम जा सकेंगी हज पर

इसके अलावा, केंद्र सरकार ने व्यवस्था की है कि भारतीय महिलाएं बिना 'मेहरम' (पुरुष रिश्तेदार) के हज पर जा सकेंगी। इन महिलाओं के लिए सऊदी अरब में ठहरने के लिए अलग इमारतों और यातायात की व्यवस्था भी की गई है। इन महिला हज यात्रियों के सहयोग के लिए महिला हज असिस्टेंट रहेंगी।