इस बार इसलिए नहीं पेश किया गया आर्थिक सर्वेक्षण, कल आयेगा आम बजट

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पेश होने वाले नजर पर सभी की निगाहें 1 फरवरी यानि कल आने वाले बजट पर टिकी हैं। बता दें कि बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वे पेश किया जाता है लेकिन इस बार ये नहीं पेश किया गया।

आर्थिक सर्वेक्षण का उद्देश्य

इस आर्थिक सर्वे का उद्देश्य जनता को यह बताना होता है देश की अर्थव्यवस्था किस तरफ जा रही है। इसके माध्यम से पता चलता है कि आखिर महंगाई, विकास दर से अर्थव्यवस्था किस तरफ जा रही है। आर्थिक सर्वेक्षण में मुख्यतः अगले दिन पेश होने वाले बजट की झलक मिलती है। आर्थिक सर्वेक्षण को वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है। यह सरकार के एक साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करता है। इसमें बताया जाता है कि सरकार ने एक साल में क्या विकास कार्य किए।

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इसलिए नहीं जारी किया जायेगा आर्थिक सर्वेक्षण

आगामी खर्च के लिए सरकार से ली जाएगी मंजूरी 1 फरवरी को अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल मोदी सरकार का छठा और आखिरी बजट पेश करेंगे। आर्थिक सर्वे न आने के कारण आगामी चार महीनों के खर्च के लिए सरकार से मंजूरी ली जाएगी और जब सरकार का गठन हो जाएगा उसके बाद नई सरकार के द्वारा आर्थिक सर्वे जारी किया जाएगा।

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जुलाई में जारी होगा आर्थिक सर्वे

आपको बता दें कि इस बार अर्थव्यवस्था की हालत को लेकर कोई आर्थिक सर्वेक्षण नहीं पेश किया जाएगा। आगामी चुनाव के बाद मई में जब नई सरकार का गठन किया जाएगा उसके बाद ही सरकार जुलाई में आर्थिक सर्वेक्षण के साथ फुल बजट पेश करेगी।

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वित्त मंत्रालय न दी जानकारी हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में हार के बाद लोगों का मानना है कि सरकार अंतरिम बजट को पूर्ण बजट की तरह पेश कर सकती है और इसमें कई सारी छूट और राहत की घोषणा होने की संभावना है। वहीं, आपको बता दें कि लोकसभा की वेबसाइट में साल 2019 के बजट के अंतरिम बजट का नाम दिया गया है। साथ ही वित्त मंत्रालय ने भी जानकारी देकर बतया है कि एक फरवरी को फुल नहीं बल्कि अंतरिम बजट ही पेश किया जाएगा।