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जानिये राज्य सभा का आज क्या है एजेंडा, किन विधेयकों पर हो सकती है चर्चा

संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन आज राज्य सभा में आर्थिक तौर पर कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण देने से जुड़ा 124वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। इस बिल को लोकसभा से कल शाम को वोटिंग के बाद मंजूरी दे दी गई थी। जिससे इस विधेयक के पास होने की पहली बाधा पार हो गई थी। ये भी देखें : अयोध्या मामले पर 5 जजों की संविधान पीठ

Published on: 9 Jan 2019 12:25 PM IST

जानिये राज्य सभा का आज क्या है एजेंडा, किन विधेयकों पर हो सकती है चर्चा

नई दिल्लीः संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन आज राज्य सभा में आर्थिक तौर पर कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण देने से जुड़ा 124वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। इस बिल को लोकसभा से कल शाम को वोटिंग के बाद मंजूरी दे दी गई थी। जिससे इस विधेयक के पास होने की पहली बाधा पार हो गई थी।

ये भी देखें : अयोध्या मामले पर 5 जजों की संविधान पीठ का गठन, 10 जनवरी को होगी सुनवाई

लोकसभा में सवर्ण बिल का समर्थन और विरोध

गौरतलब है कि संसद सत्र का आज 18वां दिन है। लोकसभा कल स्थगित हो चुकी है। आज सिर्फ राज्यसभा की ही बैठक होगी। इस में आज सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने से जुड़ा संशोधन बिल पेश होना है। जिसे कल लंबी चर्चा के बाद हुए मतदान से लोकसभा में पारित किया गया था। बिल के समर्थन में 323 वोट पड़े थे। तीन सदस्यों ने बिल का विरोध किया था। कांग्रेस, एनसीपी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी ने बिल का समर्थन किया। जबकि समजवादी पार्टी ने इस बिल को पेश करने के तरीके का विरोध किया। डीएमके ने बिल का विरोध किया। बिल पारित होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है।

तीन तलाक बिल को भी रास से पास होने की कतार में

सरकार लोकसभा में तीन तलाक बिल पारित कराने में तो सफल रही थी, लेकिन राज्य सभा में सरकार के पास वो संख्या बल नहीं है कि इसे पारित करा सके। दूसरी ओर मित्र और घटक दल इस मुद्दे पर भाजपा के साथ नहीं खड़े हैं। यदि आज और कल में यह विधेयक रास से पारित नहीं हुआ तो महीने के अंत में शुरू होने वाले सत्र के दूसरे चरण का इंतजार करना होगा। हालांकि चुनौती तब भी ऐसी ही बनी रहेगी। और अंततः उच्च सदन से विधेयक पारित न होने की सूरत में अध्यादेश के जरिए लागू किया गया यह कानून खत्म हो जाएगा।

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नागरिकता संशोधन बिल को भी पास होने का इंतजार

नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा में पास हो चुका है। इसे एनडीए सरकार की बड़ी कामयाबी माना गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया था। मंगलवार को निचले सदन की बैठक शुरू होने के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नागरिकता संशोधन बिल पेश किया था। बिल पेश करने के दौरान कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सदस्य सदन से वाकआउट कर गए थे। अब राज्य सभा से इस बिल को पास होने का इंतजार है

क्या है इस विधेयक में

यह विधेयक नागरिकता कानून 1955 में संशोधन के लिए लाया गया था। विधेयक के जरिये कोच राजभोगशी, ताइ आहोम, चोटिया, मतक, मोरान एवं चाय बागान से जुड़े समुदायों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी में शामिल किया जाना है।

छह साल भारत में गुजारने पर मिल जाएगी नागरिकता

इस विधेयक के कानून बनने के बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के मानने वाले अल्पसंख्यक समुदायों को 12 साल के बजाय छह साल भारत में गुजारने पर और बिना उचित दस्तावेजों के भी भारतीय नागरिकता मिल सकेगी।

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राज्यसभा में कंपनी संशोधन विधेयक को भी इंतजार

लोकसभा से कंपनी संशोधन विधेयक 2018 भी पारित हो चुका है। यह विधेयक इस बारे में गत वर्ष नवम्‍बर में जारी अध्‍यादेश की जगह लेगा। इस विधेयक के द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 में कई संशोधन किये गये हैं। इनमें व्‍यापार को और सहज बनाना, राष्‍ट्रीय कंपनी कानून ट्राईब्‍यूनल में सुधार और नियमों को न मानने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़े प्रावधान किया जाना शामिल हैं। यह विधेयक भी राज्य सभा की मंजूरी के लिए लटका हुआ है।