प्रधानमंत्री आवास पर केंद्रीय कैबिनेट बैठक: पीएम मोदी ने करोड़ों किसानों को दिया बड़ा तोहफा, धान की MSP में बड़ी बढ़ोतरी और KCC के लिए खुशखबरी!

प्रधानमंत्री आवास पर केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें आम जनता के लिए बड़े ऐलान किए जाने की संभावना है। इस बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई और जनहित से जुड़े फैसलों पर विचार किया गया। जनता के लिए राहत देने वाले कदम उठाए जा सकते हैं, जिनका सीधा प्रभाव रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा।

1 क्विंटल धान के लिए कम से कम 2369 रुपये मिलेंगे

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए बड़े फैसलों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में कैबिनेट ने 2025-26 के खरीफ सत्र के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 69 रुपये बढ़ाकर 2369 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला किया। इसका मतलब है कि इस सीजन में किसानों को 1 क्विंटल धान के लिए कम से कम 2369 रुपये मिलेंगे। इससे पहले किसानों को 1 क्विंटल धान के लिए न्यूनतम 2300 रुपये मिल रहे थे।

14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मंजूरी दे दी

मंत्रिमंडल ने 2025-26 के खरीफ मौसम के लिए 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इन फसलों में धान के साथ-साथ ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, सोयाबीन (पीला), तिल और रामतिल शामिल हैं। इन फसलों के लिए कुल MSP का बजट लगभग 2,07,000 करोड़ रुपये रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को उनकी लागत से कम से कम 50% ज्यादा पैसा मिले। इसके साथ ही, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज छूट योजना (MISS) को जारी रखने की भी मंजूरी दी है। इस योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के जरिए किसानों को कम ब्याज दर पर लोन मिलता है।

किसानों को 7% ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का शॉर्ट टर्म लोन मिलता है, जिसमें सरकार 1.5% ब्याज छूट देती है। अगर किसान समय पर लोन चुकाते हैं, तो उन्हें 3% तक का प्रोत्साहन भी मिलता है, जिससे उनकी असल ब्याज दर 4% हो जाती है। पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए 2 लाख रुपये तक के लोन पर भी यही ब्याज लाभ मिलता है। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुई थी। इस योजना से किसानों को काम करने के लिए जरूरी पूंजी सस्ती दर पर आसानी से मिल जाती है और उनकी लागत कम हो जाती है।