आर्थिक पैकेज ! Capital Expenditure बढ़ाने पर हो ध्यान

नई दिल्ली : आर्थिक वृद्धि में गिरावट के लिए नोटबंदी व जीएसटी को जिम्मेदार ठहराते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी. रंगराजन ने शुक्रवार को कहा कि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार के प्रस्तावित पैकेज में आंशिक तौर पर पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर ध्यान होना चाहिए और निजी निवेश बढ़ाने के रास्ते की बाधाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

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एसोचैम द्वारा आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण शिखर सम्मेलन से इतर रंगराजन ने संवाददाताओं से कहा, "मेरी राय में पैकेज का इस्तेमाल सरकार के पूंजीगत व्यय को आंशिक तौर पर बढ़ाने के लिए होना चाहिए, लेकिन जिस भी तरह से यह निजी निवेश को बढ़ावा दे, वही उपयुक्त तरीका होगा।"

उन्होंने कहा कि विकास दर में गिरावट के साथ निवेश दर में गिरावट आई है।

रंगराजन ने कहा, "ज्यादा गंभीर बात यह है कि निजी निवेश गिरा है। वास्तविकता यह है कि पूंजी पर सार्वजनिक व्यय में कुछ मामूली वृद्धि हुई है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उन समस्याओं के समाधान का है, जो निजी निवेश को बढ़ने से रोक रही हैं।"

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उन्होंने सुझाव दिया कि दो चीजें की जा सकती हैं। कई परियोजनाएं रुकी हुई हैं, और यह सुनिश्चित किया जाए कि रुकी परियोजनाएं सक्रिय हों। दूसरा, बैंकिंग प्रणाली के पुनर्पूजीकरण की जरूरत है, ताकि निवेश के लिए अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध कराया जा सके।

उन्होंने कहा, "अभी बैंकों को कर्ज देने में सक्षम होने की जरूरत है।"

प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व में चेयरमैन रहे रंगराजन ने जीडीपी वृद्धि में गिरावट के लिए नोटबंदी व नई शुरू की गई वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली को जिम्मेदार ठहराया है।

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उन्होंने कहा, "मंदी के कारणों में कुछ अस्थायी व क्षणिक कारक हैं, जैसे जीएसटी का क्रियान्वयन और नोटबंदी। इसलिए मेरा मानना है कि यदि आप इस पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि चौथी तिमाही व पहली तिमाही लगभग एक जैसे रहे हैं -5.6 फीसदी व 5.7 फीसदी। मेरे लिए यह निम्नतम बिंदु पर पहुंच चुका है। अब इसमें तेजी आएगी।"

जीएसटी पर उन्होंने कहा कि यह एक अच्छा तरीका है। उन्होंने कहा कि क्रियान्वयन के बाद हमेशा प्रांरभ में समस्याएं रहेंगी।

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उन्होंने कहा, "कर सुधार के मामले में यह बड़ा कदम है। मुझे नहीं लगता कि सरकार को अब इसमें देरी करनी चाहिए थी।"

कालेधन के खिलाफ नोटबंदी की मुहिम पर रंगराजन ने कहा कि अधिकारियों को नोटबंदी जैसी बड़े स्तर की मुहिम के लिए अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए थी, ताकि नतीजे ज्यादा बेहतर होते।