सुप्रीम कोर्ट: ताज को अगले 400 साल तक संरक्षित करने की योजना बनाएं

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को ताजमहल और इसके आसपास के पर्यावरण को सुरक्षित व संरक्षित रखने के लिए एक ऐसी सर्वागीण योजना बनाने को कहा है जो इस ऐतिहासिक धरोहर को एक पीढ़ी के लिए नहीं बल्कि अगले 400 साल तक सहेज कर रख सके। यह निर्देश न्यायमूर्ति मदन बी.लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने दिया। पीठ ने इसके साथ ही ताजमहल और इसके आसपास के पर्यावरण के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए और उठाए जाने वाले कदमों को 'तदर्थ' करार दिया।

राज्य सरकार ने कहा कि उसने स्कूल आफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर से योजना बनाने को कहा है, लेकिन अदालत ने कहा कि इस योजना में संस्कृति, इतिहास, पुरातत्व व अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

आप देश के लोगों को कैसे बाहर रख सकते हैं

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शुक्रवार (8 दिसंबर) को पीठ से आग्रह किया, कि विशेषज्ञों के बजाए कोर्ट याचिकाकर्ता एम.सी. मेहता और वकील एडी.एन. राव से सलाह देने के लिए कह सकती है क्योंकि मेहता को पर्यावरणीय मामलों में 33 साल का अनुभव है। इस पर अदालत ने कहा, 'आप देश के लोगों को कैसे बाहर (योजना बनाने से) रख सकते हैं। यह (योजना का बनना) बंद कमरे में नहीं हो सकता।'

सर्वांगीण योजना बनाने की जरूरत

पीठ ने कहा, कि स्मारक को महज किसी एक पीढ़ी के लिए नहीं बल्कि अगले 300 से लेकर 400 साल तक संरक्षित किया जाना चाहिए। अदालत ने तुषार मेहता की दलीलों के जवाब में कहा, कि 'किसी नौकरशाही योजना की नहीं बल्कि एक सर्वांगीण योजना बनाने की जरूरत है। कोई जल्दी नहीं है। अभी एक अंतरिम रिपोर्ट दी जा सकती है। आपको जो चीज बनानी है, वह चार सौ सालों तक बनी रहने वाली है।

...तो ऐसी ही बातें होती हैं

इस बात की तरफ इशारा करते हुए, कि जो पौधे लगाए गए थे उनमें से सत्तर फीसदी सूख चुके हैं, कोर्ट ने कहा, 'जब आपके पास कोई योजना नहीं होती और आप ऐसे ही तदर्थ उपाय करते हैं, तो ऐसी ही बातें होती हैं।' कोर्ट ने मामले की सुनवाई को आठ हफ्तों के लिए स्थगित कर दिया।

आईएएनएस