निजी आईटीआई के छात्रों का डाटा अपलोड करने के मामले में सुनवाई 10 को

प्रयागराज: प्रदेश के निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में फिटर, इलेक्ट्रिशियन व अन्य कोर्स के छात्रों का डाटा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उ प्र लखनऊ के पोर्टल पर अपलोड करने की मांग में दाखिल कालेजांे व सैकड़ों छात्रों की याचिकाओं की सुनवाई 10 जुलाई को होगी। याचिकाओं की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अजय भनोट कर रहे है।

कानपुर के डा. वीरेंद्र स्वरूप प्राइवेट आई टी आई उन्नाव, राजेंद्र स्वरूप नालेज सिटी कानपुर सहित दर्जनों याचिकाओं में 22 जुलाई से होने वाली परीक्षा से पहले पोर्टल पर अपलोड होने से छूटे छात्रों को शामिल करने की मांग की गयी है। याचियों का कहना है कि राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली ने गाइड लाइन जारी की और छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया तय की गयी।

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गाइड लाइन के अनुसार राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद में पंजीकृत छात्रों का ही आईटीआई कालेजों में प्रवेश किये जाना अनिवार्य किया गया। प्रथम काउंसिलिंग के बाद द्वितीय व तृतीय काउंसिलिंग स्थगित कर चैथी काउंसिलिंग के जरिये कालेजों को पंजीकृत छात्रों का प्रवेश लेने की अनुमति दी गयी। सभी आईटीआई संस्थानों को खाली सीटों को 22 सितम्बर 18 तक भरने की छूट दी गयी और 24 सितम्बर तक छात्रों का डाटा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद में अपलोड करना था।

यह अवधि 28 सितम्बर तक बढ़ाई गयी और फिर अवधि 5 अक्टूबर 18 तक सभी संस्थानों को प्रवेश लिए छात्रों का डाटा अपलोड करने का आखिरी मौका दिया गया। राज्य परिषद को संस्थानों से प्राप्त डाटा राष्ट्रीय परिषद को 11 अक्टूबर 18 तक भेजना अनिवार्य किया गया।

राज्य परिषद द्वारा भेजे गए डाटा में त्रुटियों को सभी संस्थानों को 30 अक्टूबर तक दुरुस्त करने का मौका दिया गया। जब पोर्टल पर अपलोडेड डाटा राष्ट्रीय परिषद को पूरी तरह से नहीं मिला तो राज्य परिषद को 1 दिसम्बर से 8 दिसम्बर 18 तक डाटा राष्ट्रीय परिषद को भेजने का समय दिया गया। यह समय 29 मार्च 19 तक दिया गया। 1 जुलाई से परीक्षा होनी थी, डाटा न मिल पाने व याचिकायें दाखिल होने के कारण परीक्षा 22 जुलाई से शुरू करने का निर्णय किया गया।

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केंद्र सरकार के अधिवक्ता का कहना है कि 5 अक्टूबर 18 तक संस्थानों को छात्रों का डाटा राज्य परिषद के पोर्टल पर अपलोड करना था। यह अवधि नहीं बढ़ायी गयी। इस अवधि तक राज्य परिषद में अपलोड डाटा के आधार पर परीक्षा आयोजित की जा रही है। संस्थानों का कहना है कि हजारों छात्रों का डाटा 5 अक्टूबर 18 तक अपलोड नहीं हो सका। उनका भविष्य अधर में है।

ऐसे छात्रों का डाटा स्वीकार कर परीक्षा में बैठने दिया जाय। 5 अक्टूबर 18 के बाद पोर्टल बन्द होने के कारण वे डाटा अपलोड नहीं कर सके। केंद्र सरकार संस्थानों को इसके लिए जिम्मेदार मानते हुए समय देने को तैयार नहीं है। याचिका की सुनवाई 10 जुलाई को भी होगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार व राज्य परिषद तथा याचियों के अधिवक्ताओं से सिलसिलेवार संक्षिप्त तथ्य तैयार कर कोर्ट को देने को कहा है।