फीफा बैठक: 2018 विश्व कप में वीडियो असिस्टेंट रेफरी का मुद्दा शामिल

फुटबाल की विश्व नियामक संस्था फीफा की परिषद की पांचवीं बैठक शुक्रवार को यहां होगी। इस बैठक के बाद ही अगले साल होने वाले फुटबाल विश्व कप में वीडियो असिस्टेंट रेफरी (वीएआर)

फीफा अध्यक्ष गियानी इंफैनटिनो

फीफा अध्यक्ष गियानी इंफैनटिनो

कोलकाता: फुटबाल की विश्व नियामक संस्था फीफा की परिषद की पांचवीं बैठक शुक्रवार को यहां होगी। इस बैठक के बाद ही अगले साल होने वाले फुटबाल विश्व कप में वीडियो असिस्टेंट रेफरी (वीएआर) तकनीक के इस्तेमाल पर स्थिति साफ होगी। फीफा की 37 सदस्यीय परिषद की अध्यक्षता फीफा अध्यक्ष गियानी इंफैनटिनो करेंगे।

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इस बैठक के एंजेडा में 15 मुद्दे शामिल किए गए हैं जिसमें वीएआर भी शामिल है। बैठक के अन्य मुद्दों में 2026 फीफा विश्व कप की मेजबानी के लिए की लगाए जाने वाली बोली की प्रक्रिया का मुद्दा भी शामिल है। साथ ही रूस में होने वाले विश्व कप की इनामी राशि पर भी फैसला लिया जा सकता है। पाकिस्तान फुटबाल महासंघ (पीएफएफ) के निलंबन पर पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। फीफा ने पीएफएफ को फीफा के ब्यूरो परिषद के कहने पर 10 अक्टूबर को निलंबित कर दिया था।

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फीफा के अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के बाद इंफैनटिनो दूसरी बार भारत दौरे पर आए हैं। वह खुद वीएआर के पक्ष में हैं और अगले लास रूस में होने वाले विश्व कप में इसके इस्तेमाल के पक्ष में हैं। हाल ही में कॉनकाकेफ विश्व कप क्वालीफायर में पनामा की कोस्टारिका पर 2-1 से जीत के बाद इन्फैंटिनो ने एक बार फिर वीएआर के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की है।

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पनामा ने अमेरिका को रूस में अगले साल होने वाले विश्व कप से बाहर कर दिया था। इस मैच में 53वें मिनट में गेंद गोल लाइन के पार भी नहीं गई थी, इसके बाद भी पनामा को गोल दे दिया गया था। और, इसके बाद अमेरिका दौड़ से बाहर हो गया। फीफा अध्यक्ष ने कहा था, “जब आप विश्व कप क्वालीफायर मैच खेलते हैं और मैच का फैसला रेफरी की एक बड़ी गलती से निकलता है तो इसमें सुधार करने की जरूरत है। रेफरी भी इंसान हैं, उनसे भी गलतियां हो जाती हैं।”

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पीएफएफ के कामकाज में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण उसे निलंबित किया गया है। फीफा परिषद का नियम है कि उसके सदस्य संघ को अपना कामकाज किसी भी तीसरे पक्ष की दखल के बिना स्वतंत्र रूप से अंजाम देना होगा। जबकि, पीएफएफ दफ्तर और इसका खाता आज भी अदालत द्वारा नियुक्त प्रशासकों के पास है।

–आईएएनएस