नेता जी! घर में बैठो, अभी नहीं होने निकाय चुनाव...जब होंगे बता दिया जाएगा

आगरा : एक ओर जहाँ राज्य के सभी छोटे बड़े दल और उनके नेता निकाय चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं, वहीँ ये खबर उनके लिए दिल तोड़ने वाली साबित होने वाली है। निकाय चुनावो की तैयारी के लिए आगरा मंडल की समीक्षा करने आगरा आये राज्य चुनाव आयुक्त ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।

राज्य चुनाव आयुक्त एस. के अग्रवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में कानून-व्यवस्था की स्थिति आगामी शहरी निकाय चुनावों के आयोजन के अनुकूल नहीं है। आगरा भी ख़राब स्थिति वाले जिलो में शामिल है। उन्होंने कहा, सरकार द्वारा की जा रही आरक्षण में देरी के कारण चुनाव टल सकते है। प्रदेश में स्थिति सुधारने के लिए अधिकारियों को आदेश जारी किए जाने चाहिए।

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उठाया प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल

राज्य चुनाव आयुक्त एस के अग्रवाल राज्य के चार क्षेत्रो में समीक्षा करने के बाद आगरा आए। उन्होंने अपनी समीक्षा में पाया कि ज्यादातर जिलों में कानून-व्यवस्था संतोषजनक नहीं। आगरा की स्थित भी बेहतर नहीं है। राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि अधिकांश जिलों में अपराध और अपराधियों की संख्या में वृद्धि हुई है औऱ पुलिस पर्याप्त कदम नहीं उठा रही है। पुलिस विभाग को कहा गया है कि स्थिति सुधारने के लिए मजबूत कार्रवाई करें और यह सुनिश्चित करें कि चुनाव से पहले सभी अपराधी सलाखों के पीछे हों। हिस्ट्री शीट खोली जाए और गुंडा एक्ट में कार्यवाही की जानी चाहिये।

आरक्षण में देरी की वजह से टल सकते है चुनाव

एक सवाल के जवाब में अग्रवाल ने कहा कि शहरी निकाय चुनाव ईवीएम के जरिए किए जाएंगे, क्योंकि लोगों का उस पर विश्वास है। जिन दलो को संदेह है वो साबित करे। उन्होंने बताया की प्रदेश सरकार द्वारा कराये जा रहे रेपिड सर्वे फॉर ओबीसी में देरी होने की वजह से आरक्षण में दिक्कत आ रही है, जिस वजह से चुनाव टल सकते है । उन्होंने चुनाव सितंबर-अक्टूबर में होने की सम्भावना जताई, साथ ही उन्होंने कहा 5 जून तक मतदाता सूचियां पूरी कर ली जाएंगी।

चुनाव में होंगे ड्रोन केमरे का प्रयोग

बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अधिकारियों को कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने का निर्देश दिया और जिला प्रशासन से जातीय-सांप्रदायिक तनाव पर नजदीक से नजर रखने के लिए कहा। निर्वाचन आयुक्त ने चेतावनी दी कि किसी भी ढिलाई के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

चुनाव आयुक्त ने बताया इस चुनाव में सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे भी प्रयोग किये जाएंगे।जिस तरह से कई दिनों से अटकले लगायी जा रही थी, कि चुनाव टल सकते है वह बात आज चुनाव आयुक्त ने भी स्वीकार की । उनके अनुसार आरक्षण में हो रही देरी के अकारण चुनाव टल सकते है । अब देखने वाली बात होगी की प्रदेश सरकार कब तक रेपिड सर्वे पूरा कर आरक्षण की स्थिति क्लेअर करती है, ताकि चुनाव हो सके।