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सप्लीमेंट्री बजट: यूपी सरकार ने किसानों के लिए खोला खजाना, जानिए क्या?

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sudhanshuBy sudhanshu

Published on 27 Aug 2018 2:02 PM GMT

सप्लीमेंट्री बजट: यूपी सरकार ने किसानों के लिए खोला खजाना, जानिए क्या?
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लखनऊ: यूपी सरकार ने विधानसभा में सोमवार को वर्ष 2018—19 के पेश हुए 3483324.40 लाख के अनुपूरक बजट (सप्लीमेंट्री बजट) में किसानों के लिए खजाना खोल दिया है। बजट में गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए 5535 करोड़ और लघु एवं सीमांत कृषकों के फसली ऋण के भुगतान के लिए 1500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बजट की इस तस्वीर में आगामी चुनावों की तैयारी झलकती है। एक तरफ यूपी के 68 जिलों में गो—संरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए 34 करोड़ की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं डिफेंस कारीडोर के लिए 500 करोड़ और गौतमबुद्धनगर के जेवर में इंटरनेशनल एअरपोर्ट की स्थापना के लिए 800 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस के लिए भी 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है।

इन कामों के लिए पास हुआ अनुपूरक बजट

  • वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने अनुपूरक बजट पेश किया।
  • 34 हज़ार 833 करोड़ 24 लाख 40 हज़ार का पेश हुआ बजट।
  • उदय योजना के तहत 4891.72 करोड़ का बजट दिया गया है।
  • गोरखपुर राष्ट्रीय उद्यान के लिए 1 करोड़ रुपया
  • राष्ट्रीय उद्यान मिशन योजना के लिए 5 करोड़ रुपये
  • प्रधानमंत्री सिचाई योजना के तहत स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली योजना के क्रियान्यवन के लिए प्रतीक के तौर पर 9 हजार रूपये की व्यवस्था की गई है।
  • विधायक निधि के लिए 252 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गई।
  • स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत शौचालय निर्माण के लिए 3907 करोड़ रूपये।
  • लोकसभा चुनाव व्यय के लिए 100 करोड़ रुपये।
  • कुम्भ मेले में हो रहे कामों के लिए 800 करोड़ रूपये।
  • वीवीआईपी महानुवभावों की सुरक्षा फ्लीट वाहनों की खरीद और पेट्रोल के लिए 18.13 करोड़ रूपये।
  • पुलिस भवनों के निर्माण के लिए 150 करोड़ रूपये।
  • संत कबीर एकेडमी के लिए 5 करोड की व्यवस्था
  • पण्डित सूर्य कांत त्रिपाठी निराला जन्मस्थली गढकोला उन्नाव में स्मृति के लिए 5 करोड़।
  • योग दिवस आयोजन के लिए 8 करोड़ रूपये।
  • नगर निगम में कान्हा गौशाला के लिए 20 करोड़ रुपये।
  • सांसदों विधायको के लंबित वादों के बाबत स्पेशल कोर्ट के लिए 2270000 रुपये।
  • राजीव आवास योजना के लिए 20 करोड़ रूपये का प्रावधान।
  • नगर निगमों में शहीदों की स्मृति में पार्कों/प्रदर्शनी स्थलों/सभागार के विकास व निर्माण के लिए 15 करोड़ का प्रावधान।
  • पोषण अभियान के लिए 173.83 करोड़ की व्यवस्था।
  • बाढ से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत के लिए 301 करोड़।
  • राज्य सम्पत्ति विभाग के विधायक निवासों में बिजली बिल के लिए 94.94 करोड़
  • बहराइच में आर्सेनिक प्रभावित इलाकों में सौर उर्जा आधारित आरओ वाटर प्लांट की स्थापना के लिए एक करोड़
  • भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव—2018 में विज्ञान एवं प्रौदयोगिकी विभाग की ओर से सहयोग प्रदान करने के लिए एक करोड़ रूपये।
  • —यूपी की चीनी मिलों (सहकारी/निगम एवं निजी क्षेत्र) पर पेराई सत्र 2017—18 के बकाया गन्ना मूल्य के त्वरित भुगतान कराए जाने के मकसद से 500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
  • —निजी एवं निगम क्षेत्र की चीनी मिलों को पेराई सत्र 2017—18 के बकाया भुगतान के लिए 4 हजार करोड़ का साफ्ट लोन देने की व्यवस्था की गई है।
  • —उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड की पेराई सत्र 2017—18 के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 1010 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है।
  • —इसमें से 125 करोड़ रूपये 2016—17 में बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के लिए आकस्मिकता निधि से लिए गए 125 रूपये भी शामिल हैं।
  • —चीनी निगम को पेराई सत्र 2017—18 के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 25 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
  • —बजट में लघु एवं सीमांत किसानों के फसली ऋण के भुगतान के लिए 1500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

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