मायावती सरकार के समय हुई 21 चीनी मिलों की खरीद बिक्री पर SC की रोक

लखनऊ : बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती के सत्ता में रहने के दौरान (2009-10) में हुई चीनी मिलों की खरीद बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।

उस दौरान 21 चीनी मिलों की खरीद बिक्री की गई थी। जिस पर याचिकाकर्ता सच्चिदानंद गुप्ता का आरोप था कि उन्हें कौड़ियों के भाव बेच सरकार को कई हजार करोड़ का नुकसान पहुंचाया गया है।

इसी मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से करवाने को लेकर दायर याचिका पर कोर्ट ने राज्य सरकार, सीबीआई, सीएजी और सीसीआई (भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग) को शुक्रवार को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा।

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पिछली सात मई को सुप्रीम कोर्ट में सीसीआई के आदेश को चुनौती दी गई थी। सीसीआई के मुताबिक, बिक्री तय प्रक्रिया के तहत हुई है। जबकि याचिकाकर्ता का आरोप है कि मिलों को कौड़ियों के भाव में बेच सरकारी खजानें को हजारों करोड़ का नुकसान पहुंचाया गया है।

तत्कालीन सरकार का इस बारे में दावा था कि इस खरीद बिक्री के दौरान नियमों का पालन किया गया है। जबकि सीएजी के मुताबिक, बेहद कम मूल्य पर नियमों को ताक पर रख खरीद बिक्री का काम किया गया।

सीसीआई ने भी सीएजी रिपोर्ट को नजरअंदाज किया। बेची गई कुछ मिलें तो चालू हालत में थीं और उनमें उत्पादन भी हो रहा था। आरोप तो यहां तक थे कि मिलों के स्क्रैप बेचने में ही उससे ज्यादा रकम मिल जाती जितने में मिलें बेची गई थीं।

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