AGR

वोडाफोन-आइडिया ने समायोजित सकल आय (एजीआर) बकाए को लेकर दूरसंचार विभाग को एक हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया है। इससे पहले 17 फरवरी 2020 को भी कंपनी ने 2,500 करोड़ रुपये जमा किए थे।

उपभोक्ताओं को टेलीकॉम कंपनियां बढ़ा झटका देने वाली है। एयरटेल-वोडाफोन समेत तमाम कम्पनियां अपनी अपनी कॉल दरें और इंटरनेट पैक का रेट बढ़ा सकती हैं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग (DoT) ने टेलिकॉम कंपनियों से कहा कि वह आज रात 11.59 तक एजीआर (अजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू) बकाया का भुगतान करे।

एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) की वजह से भारत की कई टेलीकॉम कंपनियां बर्बादी की कगार पर हैं। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारतीय कॉरपोरेट इतिहास का सबसे अधिक 50,921 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को AGR मामले की सुनवाई के दौरान भुगतान ना किए जाने और अदालत के फैसले का उल्लंघन करने पर नाराजगी जाहिर की।

अभी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) के बकाया देने की मुश्किलों से जूझ ही रही भारती एयरटेल के सामने एक नई मुसीबत आ गई है।  वाणिज्य मंत्रालय ने भारती एयरटेल पर कार्रवाई की है। मंत्रालय ने सुनील मित्तल के नेतृत्व वाली इस कंपनी को आयात पर मिलने वाले टैक्स छूट के मामले में ब्लैक लिस्ट कर दिया है।

टेलीकॉम कंपनियां वोडाफोन, आइडिया, टाटा टेलीसर्विसेज और भारती एयरटेल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दूरसंचार विभाग के साथ राशि भुगतान पर बातचीत करने की अनुमति देने के लिए अपने पहले के आदेश में संशोधन की मांग की है।

ट्राई की नई रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में जुलाई-सितंबर 2019 तिमाही में जियो दूसरी टेलीकॉम कंपनियों को पछाड़ते हुए अडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) में मार्केट लीडर बन गया है।