allahabad high court

सीएए के प्रदर्शनों के दौरान सरकारी व निजी संपत्ति को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए लाया गया योगी सरकार का महत्वाकांक्षी अध्यादेश कानूनी दांव पेंच में फंसता नज़र आ रहा है। इस अध्यादेश को संविधान विरोधी बताकर इसे रद्द किये जाने की मांग को लेकर दाखिल अर्जियों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब तलब   किया है।

कोरोना वायरस से निपटने के उपायों पर सुझाव के लिए सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर ने न्यायमूर्ति बी के नारायण की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति गठित कर दी है। समिति में न्यायमूर्ति एस पी केशरवानी, बार एसोसिएशन व एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सदस्य है। जो इस मामले की मानीटरिंग कर रही है।

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई हिंसा के (CAA Violence) बाद योगी सरकार ने उपद्रवियों पर कड़ा एक्शन लेते हुए उनका पोस्टर जारी कर दिया था, लेकिन सरकार की ये कार्रवाई बेकफायर होती नजर आ रही है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशन में रहने वालों विवाहित या विवाहिता के लिए के लिए सख्त निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने ऐसी ही एक प्रकरण में तीन बच्चों की माँ को सुरक्षा व संरक्षण देने से इंकार कर दिया है।  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि बिना तलाक दिये पति या पत्नी से अलग होकर लिव इन रिलेशन में रहने वालों को कोर्ट संरक्षण नहीं दे सकती है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट को लेकर बड़ा आदेश देते हुए कहा है कि एससी/एसटी के तहत कोई मामला तभी बनता है, जब अपराध सार्वजनिक स्थान यानि कि पब्लिक प्लेस पर हुआ हो।

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हुए नुकसान की भरपाई पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने नुकसान की भरपाई के लिए जारी वसूली नोटिस पर रोक लगा दी है।

भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व गृह मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को आज इलाहाबाद कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद उन्हें जमानत दे दी।

लखनऊ: मस्जिदों में लाउडस्पीकर और एम्प्लीफायर (loudspeaker in Mosque) के इस्तेमाल पर लगी रोक हटाने को लेकर दायर याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad high court) ने ख़ारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक हटाने से सामाजिक संतुलन बिगड़ जाएगा। बता दें कि दो समुदायों में विवाद को रोकने …

पांच करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में रेप पीड़ित छात्रा को जमानत मिल गई है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को छात्रा को जमानत दे दी है।