allahabad high court news

बैठक की अध्यक्षता हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष राकेश पाण्डे एवं संचालन महासचिव अशोक कुमार सिंह ने किया। बैठक में सभी ने एकमत होकर आपत्ति जताई कि विगत कुछ वर्षों से प्रयागराज से सरकारी कार्यालयों, संस्थाओं, संगठनों, औद्योगिक इकाईयों आदि को सुनियोजित तरीके से प्रयागराज से बाहर स्थानान्तरित किया जा रहा है।

कोर्ट ने याची को इ पेमेंट करने की छूट दी है और कहा है कि यदि याची पेमेंट कर देता है ,अन्य शर्ते भी पूरी करता है तो उसे लाइसेंस देने पर विचार किया जाय। कोर्ट ने कहा है कि एन एस सी जमा करना वैकल्पिक है। इसे बाध्यकारी नही किया जा सकता।

अनुदेशकों को प्रशिक्षण का कार्य प्राइवेट एजेंसियों को सौंपना पूरी स्कीम का प्राइवेटाइजेशन करना है। जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप है। यह अनुच्छेद 252 व अनुच्छेद 73 का उल्लंघन है। संविधान के खिलाफ होने के कारण केन्द्र सरकार की प्रशासनिक शक्तियों से एकतरफा गठित परिषद असंवैधानिक घोषित करने की याचिका में मांग की गयी है।

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा-2018 के तीन विवादित प्रश्नों के अंक सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी को निर्देशित किया है कि सहायक शिक्षक पात्रता परीक्षा की अंतिम तिथि 20 दिसम्बर के मद्देनजर या तो सभी अभ्यर्थियों को प्रोविजनल रूप …

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उ.प्र. राजस्व परिषद के न्यायिक सदस्यों को पांच राज्यों में हो रहे चुनाव में बतौर पर्यवेक्षक भेजे जाने के खिलाफ याचिका पर निर्वाचन आयोग व राज्य सरकार से जानकारी तलब की है और याचिका को सुनवाई हेतु 13 नवम्बर को पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति भारती सप्रू …

गोरखपुर में स्लाॅटर हाउस नहीं होने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, सरकार क्या चाहती है कि प्रदेश में कोई मांस न खाए?

इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों की टीम कैराना जाकर वहां मतदान के दौरान सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेगी।

इलाहाबाद: आम आदमी पार्टी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से 12 और 13 जून को पीएम नरेंद्र मोदी के इलाहाबाद दौरे पर उन्हें काला झंडा दिखाने की इजाजत देने के लिए याचिका दायर की है। याचिका आप के प्रवक्ता संजय सिंह और इलाहाबाद की शिमला श्री की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया …

इलाहाबाद: हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि मानवाधिकार आयोग की संस्तुति को सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती है। आयोग की सिफारिश को यदि सिर्फ सलाह माना जाएगा तो इससे आयोग के गठन का उद्देश्य ही असफल हो जाएगा। कोर्ट ने कहा कि आयोग सिर्फ सलाह देने वाली संस्था ही नहीं है जिसके …

इलाहाबाद: प्रदेश में प्रमुख सचिव न्याय की नियुक्ति कर पाने में सरकार की नाकामी पर शुक्रवार को प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट की खरी-खोटी सुननी पड़ी। राज्य सरकार को लगाई फटकार अफसरों के मनमाने रवैए और बे सिर-पैर के जवाब से नाराज सात जजों की पीठ ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि एलआर 1/4 प्रमुख …