amendment

इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल-2020 पर केंद्रीय विद्युत मंत्री द्वारा जारी स्पष्टीकरण से असंतुष्ट बिजली इंजीनियरों ने बिल को संसद में रखे जाने के पहले विस्तृत विचार विमर्श के लिए ऊर्जा मामलों की स्टैंडिंग कमेटी को भेजे जाने की मांग की है।

ऑल इण्डिया पॉवर इन्जीनियर्स फेडरेशन ने इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2020 वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर अपील की है साथ ही सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी पत्र भेजकर बिल वापसी में प्रभावी भूमिका निभाने की अपील की है।

उप्र. राज्य विद्युत नियामक आयोग में शुक्रवार को आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह की अध्यक्षता तथा सदस्यों कौशल किशोर और विनोद कुमार श्रीवास्तव की मौजूदगी में सार्वजनिक सुनवाई में मल्टी ईयर रेग्यूलेशन कानून में संशोधन के प्रस्ताव पर चर्चा हुई।

नई दिल्ली. नया मोटर व्हीकल एक्ट 1 सिंतबर से समस्त भारत में प्रभावी रूप से लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 को इस महीने की शुरुआत में दे दी है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने जैसे नियमों को सख्त और यातायात नियमों के उल्लंघन पर अधिक जुर्माने का प्रस्ताव …

देश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव  एक साथ कराने को लेकर छिड़ी चर्चा के बीच आज पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों की बैठक बुलाई है। देश में दोनों चुनाव एक साथ कराने की बहस पिछले कुछ महीनों से चल रही है।

नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों को रोकने के लिए मोदी सरकार ने पोक्सो एक्ट के प्रावधानों में संशोधन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में कानून को सख्त करते हुए मौत की सजा दिए जाने को मंजूरी दे दी गई है।

उत्तराखंड की लोकेशन को ध्यान में रखकर फिल्म तैयार करने वाले निर्माताओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड सरकार राज्य की फिल्म नीति में संशोधन करने जा रही है।

प्रस्तावित अध्यादेश में नगर निगमों और नगर महापालिकाओं में अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव किया गया है। परीक्षण के बाद राज्यपाल ने पाया कि इन संशोधनों से निगमों और नगर पालिकाओं जैसी स्वायत्तशासी संस्थाओं की स्वायत्तता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है।

विधायकों की बेसिक सैलरी 10 हजार रूपए से बढ़कर 25 हजार रूपए हो गई है। निर्वाचन भत्ता 30 हजार रूपए की जगह 50 हजार रूपए, सचिवीय भत्ता 15 हजार रूपए की जगह 20 हजार रूपए और चिकित्सा भत्ता 20 हजार रूपए की जगह अब 30 हजार रूपए मिलेगा।