Arunachal Pradesh

अरुणाचल प्रदेश में मंगलवार देर रात 6.1 तीव्रता के भूकम्प के झटके महसूस किए गए। अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे ने यह जानकारी दी।भूकम्प का केन्द्र अलोंग के

अरूणाचल प्रदेश में लोकसभा की दो और विधानसभा की 57 सीटों के लिए बृहस्पतिवार को होने वाले मतदान की खातिर सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं और उग्रवाद प्रभावित जिलों में सुरक्षा बलों की विशेष रूप से तैनाती की गयी है।

अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणापत्र में राजद्रोह की धारा को हटाने के वादे पर कहा कि कांग्रेस देश के साथ है या फिर देशद्रोहियों के साथ है। उन्होंने सवाल किया, कांग्रेस का कोई नेता अरुणाचल आता था क्या?

लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को पूर्वोत्तर से बड़ी खुशी मिली है। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने बिना चुनाव लड़े ही दो सीटों पर कब्जा कर लिया है। आपको बता दें राज्य में लोकसभा के साथ ही विधान सभा के भी चुनाव होने हैं।

देशभर में चुनाव सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए चुनाव आयोग को कई मुश्किल हालातों को सामना करना पड़ता है। पहाड़ी राज्य अरुणाचल प्रदेश के अंजॉ जिला में एक गांव है जहां सिर्फ एक वोटर है और उसका मतदान करवाने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों को कड़ी मशक्कत करनी और उन्हें दुर्गम रास्तों पर पूरा एक दिन पैदल चलना पड़ता है।

अरुणाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को उस वक्त जोर का झटका लगा, जब दो मंत्रियों और 12 विधायकों सहित कुल 15 नेताओं ने मंगलवार को पार्टी छोड़कर नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) में शामिल होने का ऐलान कर दिया।

अरुणाचल प्रदेश के ह्यूलियांग विधानसभा के एक बूथ पर सिर्फ एक मतदाता है जो 11 अप्रैल को राज्य में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए वोट डालेगा। पिछले लोकसभा चुनाव में इसी बूथ पर सिर्फ दो मतदाताओं ने वोट डाला था।

अरुणाचल प्रदेश और खासकर राजधानी इटानगर में 'पीआरसी' मसले पर बीते कई महीनों से आक्रोश है। जहां इटानगर और नामसाई के लोग पीआरसी के बारे में राज्य सरकार का विरोध कर रहे हैं वहीं महादेवपुर (लेकांग) के लोग पीआरसी के पक्ष में रास्ता जाम कर अपना विरोध जता रहे हैं।

स्थाई निवास प्रमाण पत्र (PRC) को लेकर अरुणाचल प्रदेश सुलग उठा है। लोगों ने इस दौरान जमकर उत्पात मचाया है। इस हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। अरुणाचल प्रदेश में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इंटरनेट सेवाओं को बंद करने और प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए हैं।

नई दिल्ली। भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों को स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड और त्रिपुरा को केंद्र से बड़ी मात्रा में फंडिंग की जाती है। ‘इंडिया स्पेंड’ के अनुसार त्रिपुरा, नगालैंड और मणिपुर का उदाहरण लिया जाए तो यहां इनके बजट का 80 फीसदी तक केंद्र सरकार देती …