Assam

मोदी सरकार ने अपने वादों में एक वादा किया था कि देश हर घर में बिजली पहुंचेगी। लेकिन केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने  सदन में बताया कि देश के 13,90,375 घर ऐसे हैं, जहां बिजली के कनेक्शन नहीं हैं। जानते हैं कि देश में सबसे ज्यादा बिजली की खपत कौन से राज्य में होती है? दुनिया में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 3130 KWH (किलो वॉट हॉवर) है।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने असम के गोलपाड़ा से आंतकी संगठन आईएसआईएस मॉड्यूल से प्रभावित तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद कुशवाहा के बताया कि स्पेशल सेल ने इन तीनों संदिग्ध को गुवाहाटी से पकड़ा  है।

असम के गोलापारा के रोंगजुली से पकड़े गए जंगली हाथी 'बिन लादेन' की रविवार को मौत हो गई। हाथी लादेन ने असम के गोलपारा ज़िले में कुछ दिनों से काफी आतंक मचा रखा था।

सेना ने असम में NSCN(R) और ZUF के आतंकी शिविरों को तबाह कर दिया है। इसके साथ ही सेना ने इन आतंकी शिविरों से दो आतंकियों को भी गिरफ्तार किया है।

असम के गोलापारा के जंगली इलाकों में तबाही मचाए रखने वाले हाथी लादेन सोमवार को आखिरकार पकड़ लिया गया है। हाथी लादेन की वजह से 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है।

महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के अलावा 18 राज्यों के 53 सीटों पर उपचुनाव के लिए गिनती हुई। इसमें महाराष्ट्र और बिहार की एक-एक लोकसभा सीटें भी शामिल हैं। विधानसभा चुनाव की तरह से इस उपचुनाव में भी बीजेपी को मनमुताबिक सफलता नहीं मिली हैं।

आए दिन जनसंख्या नियंत्रण पर बात होती रहती है। अब इस दिशा में असम की बीजेपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। असम की सर्बानंद सोनोवाल सरकार ने मंगलावार को बड़ा फैसला लिया है कि 1 जनवरी 2021 से जिसके दो से ज्यादा बच्चे हैं।

असम में एक दर्दनाक हादसे की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि घटना में एक ही परिवार को पांच सदस्यों की मौत हो गई। दरअसल, हादसा असम राज्य के डिब्रूगढ़ जिला का है। घटना का कारण गैस सिलेंडर का फटना बताया जा रहा है। घटना इतनी भयावह थी कि गैस

भारत में कई ऐसी रहस्यमयी जगहे हैं जिनके बारे में कम ही लोगों को पता है। ऐसी ही एक जगह देश के पूर्वोत्तर राज्य असम में है जिसका नाम जतिंगा घाटी है। यह घाटी आज भी पक्षियों के लिए पहेली है। यहां पर हर साल बड़े पैमाने पर पक्षी आकर आत्महत्या कर लेते हैं।

गौरतलब है कि गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 288 मामलों की जांच करते हुए पाया कि 57 मामले में “विसंगतियां” शामिल थीं। कोर्ट ने अपने आदेश के माध्यम से कहा कि असम सरकार और उसके गृह और राजनीतिक विभाग के उप सचिव की एक रिपोर्ट के