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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि वित्त मंत्रालय विवादित वित्तीय समाधान एवं जमा बीमा (एफआरडीआई) विधेयक पर काम कर रहा है। इस विधेयक पर काम चल रहा है

उप्र. राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने कहा यूपी सरकार से अन्य राज्यों की तरह यूपी में भी समीक्षा कर महंगी बिजली सरेंडर करने की मांग की है।

सोलहवीं लोकसभा में पेश 273 विधेयकों में से 240 विधेयक पारित हुए जबकि 23 लंबित रह गये। चुनाव निगरानी संगठन ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म्स’ (एडीआर) ने बुधवार को जारी रिपोर्ट में यह जानकारी दी।

भारतीय जनता पार्टी मानकर चल रही है कि तीन तलाक विधेयक के कारण उसे मुस्लिम महिलाओं का समर्थन हासिल हुआ है। चुनावी आंकड़े भी कई जगह ऐसा संकेत दे चुके हैं। तीन तलाक का मुस्लिम वर्ग में विरोध है, लेकिन इसी वर्ग की महिलाएं दबी जुबान इसके समर्थन में हैं। तो फिर, बिहार से कैसा …

लखनऊ: तीन तलाक को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध करार दिए जाने के बाद केंद्र सरकार इस मसले पर कानून लाने जा रही है। इस संबंध में मौजूदा संसद सत्र में बिल पेश किया जाएगा। लेकिन इससे पहले ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने इस बिल पर चर्चा करते हुए इसे महिला विरोधी …

विधायकों की बेसिक सैलरी 10 हजार रूपए से बढ़कर 25 हजार रूपए हो गई है। निर्वाचन भत्ता 30 हजार रूपए की जगह 50 हजार रूपए, सचिवीय भत्ता 15 हजार रूपए की जगह 20 हजार रूपए और चिकित्सा भत्ता 20 हजार रूपए की जगह अब 30 हजार रूपए मिलेगा।

सीएम अखिलेश यादव ने भरोसे के साथ कहा कि छठा बजट भी हम पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के सिर्फ 6 महीने बचे हों, और लोग निवेश के लिए प्रदेश में आ रहे हों, तो इसका मतलब उन्हें भरोसा है कि सपा सरकार वापस आ रही है। उन्होंने कहा कि नोएडा मोबाइल कम्पनीज का हब बनने जा रहा है।

मऊ: यूपी के मऊ में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते एक गरीब की जान चली गई। पांच साल पहले कट चुकी बिजली का बिल इतना ज्‍यादा आया कि सदमें में आने से उसकी मौत हो गई। यह भी पढ़ें… सिपाही ने CM अखिलेश को लिखा लेटर, लीक होने से मची खलबली यूपी के सीएम …

लखनऊ: पूर्व सीएम के आवास को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जवाब में यूपी सरकार सोमवार को विधानसभा में उप्र मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) संशोधन विधेयक, 2016 लाई है। इसमें यूपी के किसी पूर्व सीएम का उनके अनुरोध पर जीवनपर्यन्त कोई सरकारी आवास राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवंटित किया जाएगा और इसका …

गूगल सर्च इंजन की तरह साइट के सर्च आप्शन के जरिए आम जनता तक सूचनाओं की पहुंच आसान हो सकेगी। कार्यवाही की जानकारी करने में विधानसभा सदस्यों को भी आसानी। आरटीआई की तरह काम करेगा। इसमें यह जानकारी उपलब्ध हो सकेगी कि विशेष विषय पर कितने सदस्यों की भागीदारी रही। विशेष समय सीमा के अंदर उठाए गए सवालों की संख्या जानी जा सकती है।