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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आज प्रधानमंत्री उज्‍जवला योजना (PMUY) को लेकर एक महत्‍वपूर्ण घोषणा की गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक सप्ताह के भीतर दूसरी बड़ी बैठक हुई है। यह कैबिनेट बैठक पीएम मोदी के आवास पर हुई। इस बैठक में कैबिनेट कई बड़े फैसले लिए।

राज्य में कोरोना के खिलाफ चल रही जंग के मद्देनजर अभी मंत्रिमंडल को छोटा रखने का फैसला किया गया है। इस बाबत चल रही चर्चाओं से संकेत मिला है कि मंत्रिमंडल में 6 से 10 तक मंत्री हो सकते हैं।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण के संवर्धन की योजना (एसपीईसीएस) के तहत इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद की आपूर्ति श्रृंखला का गठन करने वाली वस्तुओं के विनिर्माण के लिए पूंजीगत व्यय का 25 प्रतिशत वित्तीय प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

केंद्र सरकार ने वाणिज्यिक बैंकों की तरह अब कॉपरेटिव बैंक को भी आरबीआई के दायरे में लाने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद अब इन बैंकों का ऑडिट भी होगा और ऋण माफी के लिए नियमों का पालन करना होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की बैठक हुई। इस बैठक में कैबिनेट ने दादरा-नागर हवेली और दमन-दीव में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की सोमवार की कैबिनेट की बैठक है। इस बैठक में योगी सरकार अयोध्या का कायाकल्प बदलने समेत कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है। इस बैठक में कैबिनेट अयोध्या नगर निगम की सीमा विस्तार को मंजूरी दे सकती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। मोदी सरकार के इस फैसले का 40 लाख लोगों को मालिकाना हक मिल जाएगा।

बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार के कई अहम फैसलों को मंजूरी देने की संभवाना है। इसमें सबसे बड़ा फैसला शॉपिंग मॉल और रिटेल शॉप में पेट्रोल-डीजल की बिक्री को लेकर हो सकता है। इसके साथ ही प्राइवेट पेट्रोल पंप को लेकर भी बड़ा ऐलान हो सकता है।