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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। मोदी सरकार के इस फैसले का 40 लाख लोगों को मालिकाना हक मिल जाएगा।

बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार के कई अहम फैसलों को मंजूरी देने की संभवाना है। इसमें सबसे बड़ा फैसला शॉपिंग मॉल और रिटेल शॉप में पेट्रोल-डीजल की बिक्री को लेकर हो सकता है। इसके साथ ही प्राइवेट पेट्रोल पंप को लेकर भी बड़ा ऐलान हो सकता है।

केंद्र की मोदी सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को तोहफा दिया है। मोदी कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों को इस साल 78 दिन का बोनस देना का निर्णय। इसका फायदा रेलवे के 11 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। इस पर 2024 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के अगुवाई में बुधवार को कैबिनेट बैठक होने वाली है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक कैबिनेट मीटिंग में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। मोदी कैबिनेट की ये बैठक शाम 4 बजे होगी।

योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल का बुधवार को विस्तार हुआ। इसके दूसरे दिन गुरुवार को मंत्रियों के विभाग आवंटित कर दिये गए। करीब ढाई साल बाद बुधवार को राजभवन में 23 मंत्रियों को शपथ दिलायी गई थी, जिसमें 18 नए चेहरे शामिल हैं।

अब बेसहारा गोवंश की रक्षा के लिए कोई भी व्यक्ति आगे आकर उनकी मदद कर सकता है। इसके लिए राज्य सरकार उनकी मदद करेगी। प्रदेश में 10 से 12 लाख बेसहारा गोवंश होने का अनुमान है।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बजट से पहले किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में सरकार ने कई बड़ फैसले लिए हैं। सरकार ने धान की एमएसपी 85 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने का ऐलान किया है।

योगी सरकार में फेरबदल को लेकर कयासों का बाजार पिछले कई महीनों से चल रहा है, लेकिन मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर हाईकमान संशय की स्थिति में है और इसे लेकर अबतक फैसला नहीं ले पाया है। यूपी विधानसभा का सत्र 18 जुलाई से प्रारम्भ हो रहा है।

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार मंगलवाल को कैबिनेट बैठक हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल आठ प्रस्ताव पास हुए। योगी सरकार ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान में वृद्धि करने का निर्णय लिया है।

बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल (युनाइटेड) के कई विधायकों के सांसद बन जाने के बाद खाली हुए मंत्री पद भरने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी जेडीयू के 8 विधायकों को मंत्री बनाया।