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सरकार ने ऐलान किया है कि देश के निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई के तहत कारोबारियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना के जरिए देश में रोजगार उत्पादन और निर्यात बढ़ेगा।

अब महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद ट्वीट करते हुए इस बारे में जानकारी दी है।

योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश की ब्राण्डिंग योजना रिटेल स्टोर्स के माध्यम से ‘एक जनपद एक उत्पाद की ब्राण्डिंग योजना’ के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

राजस्थान में चल रहे सियासी संकट के बीच मंगलवार को अशोक गहलोत कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया गया है।

कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा पीएम मोदी द्वारा घोषित गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Gareeb kalyan Ann Yojana) को भी नवंबर तक के लिए मंजूरी दे दी गई है।

पीएम मोदी के नेतृत्व में आज यानि बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई ऐतिहासिक फैसलों पर मुहर लगाई। जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास तथा अंतरिक्ष में देश की उन्नति को गति प्रदान करना एवं किसानों, ग्रामीणों व छोटे कारोबारों की मदद करना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा, 'पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) एक बहुत खास योजना है। देश में पहली बार सरकार ने रेहड़ी-पटरी वालों और ठेले पर सामान बेचने वालों के रोजगार के लिए लोन की व्यवस्था की है।

देश में लाकडाउन 4.0 लागू होने के बाद जिस तरह से केन्द्र सरकार ने राज्यों को कुछ अधिकार दिए हैं। उसकी गाइडलाइन जारी करने तथा जनहित में अन्य कई फैसलों के लिए आज शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठक करने जा रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में 'भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज' के लिए 15,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।