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केंद्र सरकार के कर्मचारी बीमा पॉलिसी खरीद के लिए प्रीमियम को एलटीसी नकद वाउचर के तौर पर इनकैश करा सकते हैं, लेकिन प्रीमियम 12 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच देना जरूरी है।

कुरुक्षेत्र के पास प्रदर्शन के दौरान यहां एक युवक आंदोलनकारी पुलिस का गाड़ी पर चढ़ गया और किसानों पर पानी की बौछार कर रही कैनन को बंद कर दिया। इतना ही नहीं, जब पुलिस गाड़ी पर उसे पकड़ने पहुंची, तो वह वापस कूद कर अपनी ट्रॉली पर पहुंच गया।

जिसमें पेंशन मंत्रालय के अनुसार, पोस्टमैन के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को जमा कराने की सुविधा लॉन्च कर दी गई है। हालांकि इस सर्विस पर चार्ज लगेगा और यह देशभर में केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगियों को उपलब्ध होगी। यह पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत हैं, क्योंकि वे अब घर बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं।

हड़ताल के इस क्रम में पोस्ट आफिस के कर्मचारी अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ के बैनर तले मुख्य डाक घर के बाहर जम कर प्रदर्शन किया और सरकार के उपर श्रम विरोधी नीतियों को लागू करने का आरोप लगाते हुए वक्ताओं ने कहा कि सरकार श्रमिक विरोधी हो गयी है।

एम्‍स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया ने हरियाणा में तीन सदस्‍यीय टीम के नेतृत्व करेंगे। वहीं राजस्थान में बढ़ते कोरोना को रोकने के लिए नीति आयोग के सदस्‍य डॉ वी.के. पॉल की टीम कमान संभालेगी। इसी कतार में गुजरात में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के निदेशक डॉक्‍टर एसके सिंह टीम का अगुवाई करेगी।

लक्ष्मी विलास बैंक के एडमिनिस्ट्रेटर टीएन मनोहरन ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बैंक के खाताधारकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि सभी ग्राहकों के पैसे उनके पास सुरक्षित है। पैसे को लेकर सभी ग्राहक निश्चित रहें।

अगर आप इस बैंक से अपने पैसे निकालने की सोच रहे हैं तो ज़रा इस खबर पर एक नज़र डालें। केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के इस बैंक के काम पर रोक लगा दी हैं। जिस वजह से बैंक के ग्राहकों की निकासी सीमा भी निर्धारित कर दी गई है।

वही अन्य राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सेक्स वर्कर्स, कैंसर जैसे तमाम गंभीर रूप से बीमार लोगों को फ्री में राशन देने का फैसला किया है। वहीं राज्य सरकारों ने जिला प्रशासनों को आवेदकों की पहचान और पते को गोपनीय रखने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं।

सामाजिक सुरक्षा कोष के लिए योगदान, अन्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और गिग श्रमिकों के लिए अलग होगा और पांच प्रतिशत होगा। जो गिग फर्म हैं उन्हें हर साल 31 अक्टूबर तक आखिरी रिटर्न भी जमा कराना होगा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बार 9 नवंबर से केंद्र सरकार की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम शुरू होने जा रही है। इस प्लान के अंतर्गत आप फिजिकली सोने की खरीदारी तो नहीं कर सकते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए ये सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है।