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कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। इतना ही नहीं राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र और लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) समेत लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें कम करने के फैसले को 'संवेदनहीन और मूर्खतापूर्ण' करार दिया है।

पीएम मोदी ने देश में लॉकडाउन का एलान करते हुए लोगों को अपने घरों पर ही रहने की अपील की है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा गया है कि वे अपने यहां रहने वाले लोगों को जिले से बाहर ना जानें दें, सीमा सील करें और जरूरत पड़ने पर लोगों के साथ सख्ती भी बरतें।

कोरोना वायरस से भारत की लड़ाई में सहयोग के लिए मोदी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अब केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों को मास्क, टेस्टिंग किट सहित कई जरूरी चीजें और मेडिकल इक्विपमेंट भेजने की तैयारी कर ली है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को इस बारे में निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सरकार ने कृषि श्रमिकों, उर्वरकों, कीटनाशकों और बीजों की विनिर्माण एवं पैकेजिंग करने वाली इकाइयों को भी लॉकडाउन से छूट दी है।

कोरोना वायरस से हुए लॉकडाउन के चलते उन सरकारी कर्मचारियों को राहत मिल गई है, जिन्हें फ्लैट खाली करने थे। अब उन्हें 31 मई तक रहने की अनुमति दे दी गई है...

एक अप्रैल 2020 से मोबाइल फोन छह फीसदी महंगे हो जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को यहां हुई वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 39वीं बैठक में मोबाइल फोन पर लगने वाले जीएसटी को 12 से बढ़ाकर 18 फीसदी करने का फैसला किया गया।

केंद्र सरकार की तर्ज पर अब यूपी की योगी सरकार ने भी बायोमेट्रिक एवं आधार पर आधारित उपस्थिति प्रणाली पर आगामी 31 मार्च तक रोक लगा दी है।

मायावती ने दिल्ली में हुए दंगो में जिन लोगों की जान माल का नुकसान हुआ है, उन्हें सहायता देने और केंद्र और दिल्ली सरकार को राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने की मांग की है, जिससे कि दंगा पीड़ितों को दर-दर भटकने की नौबत न आए।

दिल्‍ली हाई कोर्ट में आज शुक्रवार को हिंसा से जुड़ी कई याचिकाओं की सुनवाई करते हुए अदालत ने केंद्र सरकार और दिल्‍ली पुलिस को नोटिस जारी किया।याचिकाकर्ता ने शाहीन बाग समेत 8 जगहों पर प्रदर्शन किए जाने, इनकी फंडिंग की जांच की मांग करते हुए याचिका दायर की थी।

अब केंद्र सरकार ने किसानों के लिए नई योजना लाने वाली है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 10 हजार कृषि उत्पादक संगठनों (Farmer Producers' Organisations -FPO) को बढ़ावा देने की योजना पर मुहर लग गई है।