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नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेषाधिकार अनुच्छेद 35ए पर सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की विशेष बेंच ने सोमवार को सुनवाई की। केंद्र सरकार की तरफ से उपस्थित अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने हलफनामा देकर नोटिस पर जवाब देने के लिए आठ हफ्ते का वक्त मांगा है। जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई …

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को आश्वस्त किया है कि स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर तमाम जरूरी कदम उठाए जाएंगे। प्रद्युम्न हत्याकांड के आलोक में केंद्र सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में दायर हलफनामे में कहा गया है कि स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर मौजूदा मानकों समेत अन्य …

नई दिल्ली: आसमान छूती पेट्रोल-डीजल की कीमतों ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। देश के कई राज्यों में पेट्रोल 80 रुपए प्रति लीटर तक बिक रहा है। इस मुद्दे पर विपक्ष लगतार मोदी सरकार पर हमलावर था। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कुछ दिनों पहले ही इस बात के संकेत दे चुके थे कि …

लखनऊ: भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय इस पद पर आने से पहले केंद्र सरकार में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री थे। इस पद पर रहते हुए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया है। वह कहते भी हैं कि रिसर्च स्कॉलर रहा हूं। यह मेरी कल्पना में भी नहीं था …

लखनऊ: नौकरशाही से अब सियासत के दिन ख़त्म होने वाले हैं। इस दिशा में प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी ने अपने तेज कदम बढ़ा दिए हैं। इसके लिए उन्होंने सिविल सेवाओं के अफसरों के लिए परंपरागत रूप से चली आ रही काडर चयन नीति को बदल दिया है। अब नौकरशाह किसी एक राज्य के होकर नहीं रह पाएंगे। …

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में भाजपा के ब्राह्मण चेहरा रहे कलराज मिश्रा की भूमिका बदलने वाली है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने 75 की उम्र पार कर चुके नेताओं को सरकार में जगह नहीं देने का फैसला लिया था। जिस की वजह से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं लाल कृष्ण आडवाणी और …

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2जी से संबद्ध मामले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा कार्ति चिदंबरम के खिलाफ जारी किए गए लुकआउट नोटिस पर लगी अंतरिम रोक के खिलाफ सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ की पीठ …

सुप्रीम कोर्ट ने पशु बिक्री बैन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने इस संबंध में जारी केंद्र के नोटिफिकेशन पर देशभर में रोक लगाने के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। मं

अनुसूचित जाति (SC) की छात्राओं का ड्रॉप आउट रोकने के लिए केंद्र सरकार नए आवासीय स्कूल खोलेगा। इन स्कूलों की 70 फीसदी सीटें उन एससी की छात्राओं के लिए रिजर्व होंगी। जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए सालाना से कम होगी।

केंद्रीय परिवार कल्याण राज्यमंत्री और मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल का कहना है कि केंद्र सरकार की अनेक उपलब्धियां हैं और इन उपलब्धियों पर हमें नाज है।