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मालूम हो कि याची की जमीन का विवाद चल रहा है। अधीनस्थ न्यायलय से निषेधाज्ञा जारी है।इसके बावजूद एस एच ओ ने विपक्षी को विवादित भूमि पर निर्माण करने में मदद कर रहा है। कोर्ट ने एस एच ओ को तलब किया।

सीबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश का कहना था कि सेना के जिम्मेदार अधिकारियों नेअपने आवास पर ले जाकर अनुचित लाभ लेकर परीक्षा की कापियां बदली और पास कराया।सेना के अधिकारियो का दायित्व था कि वे निष्पक्ष ईमानदारी से परीक्षा कराते।

किसी भी विभाग के प्रकरण के संबंध में कोई समस्या है, तो संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव दूरभाष पर अवगत करायें, जिससे न्यायालय के समक्ष मजबूती से शासन के मुकदमों को प्रस्तुत किया जा सके।

इस मामले में कोर्ट पहले भी आपराधिक अवमानना के मामले में अमर मणि को तलब कर चुकी है। कोर्ट के भीतर अब्दुर्रहमान उर्फ साजिद को धमकाने का अमर मणि पर आरोप था। यह आदेश न्यायमूर्ति एम.सी त्रिपाठी की एकलपीठ ने दिया है।

कोर्ट ने प्रकरण 16 जुलाई 19 को मिडिएशन सेंटर में रखे जाने को कहा है। पत्नी की तरफ से अधिवक्ता का कहना था कि कानपुर के चकेरी थाने में दहेज उत्पीड़न धोखाधड़ी व अन्य आरापों में प्राथमिकी दर्ज है किन्तु दोनों पक्ष सुलह करने पर सहमत है।

कोर्ट ने राजा बलवंत सिंह कालेज में सहायक सांख्यकी पद पर कार्यरत ए.के.जैन को सुपरवाइजरों के बराबर वेतन देने के न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द कर दिया है और कालेज के प्राचार्य व भारत सरकार की याचिका स्वीकार कर ली है।

कोर्ट ने कहा है कि प्रोन्नति परिणाम याचिका की विषयवस्तु होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने राजेश कुमार निगम की याचिका पर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने चार्जशीट के खिलाफ लाल को समर्पण करने का आदेश दिया था। समर्पण करने पर जेल भेज दिया गया था। अब हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।

याची ने भी छात्रों को धरना हटाने की कई नोटिसें दी हैं किन्तु वह हिंसक प्रदर्शन पर उतारू हैं। विश्वविद्यालय ने छात्रों के धरने को खत्म करने के लिए समादेश जारी करने की मांग में कोर्ट की शरण ली है।

हाईकोर्ट ने शासनादेश के खण्ड 4 को रद्द कर दिया और नियमानुसार निर्णय लेने का आदेश दिया जिसका पालन न करने पर यह अवमानना याचिका दाखिल की गयी थी। याचिका में मुख्य सचिव अनूप चन्द्र पाण्डेय सहित अन्य अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया था।