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मंडी शुल्‍क से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य होते हैं इससे गांव व किसान सभी का भला होता है। केंद्र सरकार अगर किसानों के मामले में ईमानदार है तो अपने नए कानून में इन प्रावधानों को शामिल क्‍यों नहीं कर रही है।

लोकसभा में बुधवार के दिन भी सदन में चर्चा जारी रही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश के 227 अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों की माली हालत बेहद खराब है।

चीन से फैले कोरोना वायरस ने इस वक्त पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है। इस महामारी से सभी विकसित देशों की हालत पस्त है। चाहे अमेरिका हो चीन हो या फिर ब्रिटेन ही क्यों ना हो, सभी को इस महामारी से तगड़ा नुकसान हुआ है।

पैकेज में  किसानों के लिए बडी धनराशि का निर्धारण किया है। सरकार के इस ऐलान के लगभग 2 लाख सूक्ष्म इकाइयों को फायदा होगा।

आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। इसे 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। इसी तरह विवाद से विश्‍वास स्‍कीम की डेडलाइन को 31 दिसंबर 2020 तक कर दी गई है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के सीईओ के साथ सोमवार को होने वाली समीक्षा बैठक को रद्द कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक बैठक टाल दी गई है और नई तारीख जल्द बताई जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दोपहर 12 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में राहत पैकेज को लेकर चर्चा हो सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी बैठक में कोरोना से निपटने के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही, दूसरे आर्थिक पैकेज पर भी फैसला हो सकता है।

हालातों पर काबू पाने के लिए अब एक बार फिर इकोनॉमी को बूस्टर डोज मिलने की है उम्मीद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी जानकारी

केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने मौजूदा हालात में केंद्र से राजकोषीय नीति उदार करके मुद्रा की छपाई करने और राज्यों को सीधे केंद्रीय बैंक से कर्ज लेने की अनुमति देने का आग्रह किया है। वह राज्यों को आरबीआई से सीधा कर्ज लेने की अनुमति दें। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम और इस संकट से उत्पन्न हालात से निपटने के लिये राज्यों में धन जुटाने की परेशानी है।