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30 अगस्त को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीतारमण ने 10 सरकारी बैंकों के विलय से चार बड़े बैंक बनाने की घोषणा की थी। इस दौरान यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने की घोषणा की गई थी।

नौकरी करने वालो के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। पीएफ अकाउंट पर ज्यादा ब्याज मिलने का रास्ता साफ हो गया है। लेबर केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के मुताबिक, वित्त वर्ष 2018-19 के लिए पीएफ पर 8.65 फीसदी ब्याज मिलेगा। इस प्रस्ताव को लेकर वित्त मंत्रालय तैयार हो गया है। श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच ब्याज दर को लेकर सहमति बन गई है। मंत्रालय ब्याज दरों को जल्द नोटिफाई कर देगा।

टेरेसा मे की कैबिनेट से ब्रेक्जिट मंत्री के तौर पर इस्तीफा देने वाले डोमिनिक राब को विदेश मंत्री बनाया गया हैं। वह टोरी नेतृत्व के मुकाबले में जॉनसन के प्रतिद्वंद्वी रहे जेरेमी हंट की जगह लेंगे। लिज ट्रुस को अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री और बेन वालेस को रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है।

शनिवार से बजट की छपाई शुरू हो गई। नॉर्थ ब्लॉक स्थित वित्त मंत्रालय के बेसमेंट में हलवा सेरेमनी के साथ ही 100 अधिकारी और कर्मचारी अगले 15 दिनों के लिए कैद हो गए। 

बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभवत: 20 जून को वित्त मंत्रालय के सभी पांच विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने और रोजगार सृजन की रूपरेखा पर विचार विमर्श होगा। 

अधिकारी ने कहा, ‘‘हमारी इस विदेशी बाजारों में जारी होने वाले ईटीएफ में निवेश करने वाले बड़े विदेशी पेंशन कोषों पर निगाह है। हम नया ईटीएफ विकसित करने के लिए जल्द कोष प्रबंधकों की नियुक्ति करेंगे। वैश्विक स्तर पर आयोजित रोडशो में सीपीएसई में निवेश के लिए ईटीएफ मार्ग को चुनने में निवेशकों ने रुचि दिखाई है।’’

निर्वाचन आयोग ने वित्त मंत्रालय को निर्देश दिए हैं कि चुनाव के दौरान उसकी प्रवर्तन एजेंसियों की कोई भी कार्रवाई निष्पक्ष और भेदभाव रहित होनी चाहिए तथा ऐसी कार्रवाई की जानकारी चुनाव आयोग के अधिकारियों के संज्ञान में होनी चाहिए। 

नई दिल्ली: केंद्रीय पेट्रोलियम और सड़क परिवहन मंत्रालय ने जैव ईंधन पर जीएसटी की मौजूदा 18 प्रतिशत दर को घटाकर 5 प्रतिशत करने की मांग की है और कहा है कि जैव ईंधन पर नई पॉलिसी को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिसकी गुरुवार को घोषणा की गई। केंद्रीय सड़क परिवहन …

नई दिल्ली : सरकार ने शनिवार को व्यापारियों को कहा कि वे जल्दी से जल्दी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) शासन के तहत पंजीकरण करा लें, नहीं तो 30 जुलाई के बाद पंजीकरण बंद हो जाएगा और उन्हें जुर्माना अदा करना पड़ेगा। 

नई दिल्ली: किसी कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को बिना किसी अनुबंध के अगर 50,000 रुपये से अधिक का उपहार प्रदान किया जाता है तो उस पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत कर चुकाना होगा। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने यहां एक बयान में कहा, “यह सूचना दी जाती है …