Goods and Services Tax

केंद्र सरकार ने छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। अगले साल यानि की 1 अप्रैल, 2020 से छोटे कारोबारी गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) की असेसी अब अपने फोन से कर सकेंगे।

नई दिल्ली: टैक्स सुधार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की आज दूसरी वर्षगांठ है। ‘एक देश, एक कर’ के नारे के साथ लांच हुए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को शुरुआत में समझने के लिए काफी मुश्किलें आईं। मगर जीएसटी इन अड़चनों को पार करते हुए स्थिरता और स्थायित्व की ओर बढ़ा। यह भी पढ़ें: अमित …

जयपुर:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) को लेकर बड़ी घोषणा की है.मंगलवार को पीएम मोदी ने कहा 99% वस्तुओं को 18% जीएसटी के दायरे में लाने की कोशिश की जा रही है। जीएसटी में फिलहाल 5 टैक्स स्लैब हैं. जीरो टैक्स स्लैब, 5% जीएसटी रेट स्लैब, 12% जीएसटी रेट स्लैब, 18% जीएसटी …

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत बिस्किट पर 18 फीसदी कर लगता है, जिससे बिस्किट निर्माता मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। इसे देखते हुए, भारतीय बिस्किट मैन्युफैक्च र्स एसोसिएशन (आईबीएमए) ने इस पर जीएसटी दर घटाकर 12 फीसदी करने की मांग की है। आईबीएमए ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि यह उद्योग 18 फीसदी जीएसटी के बाद मंद पड़ गया है और इसे दोबारा सुचारु करने के लिए जीएसटी की दर 12 फीसदी करने की जरूरत है।

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ से लखनऊ स्थित उनके आवास पर रविवार को व्यापारियों ने मुलाकात की। जीएसटी पर मिली छूट से खुश व्यापारियों ने राजनाथ सिंह का सम्मान किया। 

नई दिल्ली: GST के लागू होने के बाद केंद्र सरकार ने जल्द ही लोगों को राहत देने की तरफ इशारा किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि में दो स्लैब को खत्म किया जाएगा और उसकी जगह एक स्लैब को लाया जाएगा। जेटली ने कहा कि GST काउंसिल सितंबर तक इस पर फैसला …

केंद्रीय राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने सोमवार (31 जुलाई) को कहा कि अब तक लगभग 5.12 लाख कारोबारियों ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के तहत टैक्स भुगतान की एकमुश्त योजना 'कंपोजीशन स्कीम' का विकल्प चुना है।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मानसून सत्र के महत्व पर जोर देते हुए सभी दलों से देश के हित में काम करने की अपील की। मोदी ने राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए संसद पहुंचने के बाद कहा, “यह मानसून सत्र कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरान …

नई दिल्ली: संसद के आगामी मानसून सत्र में लोकसभा और राज्यसभा में कम से कम 16 नए विधेयक पेश किए जाएंगे, जिनमें जम्मू एवं कश्मीर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक और नागरिकता संशोधन विधेयक शामिल हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक के जरिए सरकार अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले विदेशी नागरिकों के एक …

नई दिल्ली : सरकार ने शनिवार को व्यापारियों को कहा कि वे जल्दी से जल्दी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) शासन के तहत पंजीकरण करा लें, नहीं तो 30 जुलाई के बाद पंजीकरण बंद हो जाएगा और उन्हें जुर्माना अदा करना पड़ेगा।