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सरकार के बाल मजदूरी पर सख्त कानून के बाद भी कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है। हर साल सैकड़ों बच्चे बाल मजदूरी के जाल में फंस रहे हैं। जो बच्चे के शारीरिक, मानसिक, नैतिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए घातक है।

केंद्रीय कर्मचारियों को हर 4 साल पर लीव ट्रैवल कंसेशन फायदा मिलता है। इस बार सरकार की तरफ से कैश वाउचर स्कीम के तहत पेश किया गया है जिससे कि बिना यात्रा के भी कर्मचारी स्कीम का लाभ पा सकें।

 मारुति सुजुकी इंडिया सरकारी कर्मचारियों के लिए बंपर ऑफर लेकर आई है। सरकारी कर्मचारियों के लिए कंपनी स्पेशल डिस्काउंट ऑफर कर रही है। ये शानदार ऑफर कंपनी की सभी गाड़ियों पर हैं।

सरकार की ओर से जारी इस नई गाइडलाइन में अब केवल उन कर्मचारियों को ऑफिस में आने की इजाजत दी गई है जिनमें कोरोना वायरस जैसे कोई लक्षण नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन-4 में छूट देने के सिलसिला धीरे-धीरे बढा रही है। प्रदेश की सरकार ने सरकारी दफ्तरों में प्रतिदिन 50 प्रतिशत कर्मचारियों को बुलाने का निर्णय किया है। मतलब अब आधे कर्मचारी एक दिन दफ्तर आएंगे और आधे दूसरे दिन।

केरल सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में पैसों की कमी दूर करने के लिए अपने कर्मचारियों का वेतन काटने के लिए एक अध्यादेश लाने का बुधवार को फैसला किया।

प्राइवेट सेक्टर के यस बैंक पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय प्रतिबंध लगा दिया है। RBI ने ये फैसला सरकार से चर्चा करने के बाद लिया था।

शौचालय की टंकी सफाई नहीं होने पर नगर पंचायत के वरिष्ठ लिपिक की खड्डा थाना प्रभारी ने बुरी तरह पिटाई कर दी। शुक्रवार शाम करीब साढ़े चार बजे नगर पंचायत की है। वरिष्ठ लिपिक व पुलिस कर्मियों के बीच विवाद की बात भी सामने आई है।

एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार भ्रष्ट अधिकारियों पर जबरदस्त कार्रवाई की तैयारी में है। दूसरे दौर में सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ लिए जाने वाले इस एक्शन के तहत 400 से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों की नौकरी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं।

विशेष सचिव मुख्यमंत्री के अर्धशासकीय पत्र दिनांक 4 दिसम्बर 19 के क्रम में सभी राजकीय सेवकों के वेतन से 500 रुपया प्रतिमाह काटकर मुख्यमंत्री कोष में जमा कराने के फरमान को तुगलकी बताते हुए राज्य कर्मचारियों ने इसका कड़ा विरोध किया है।