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सोमवार को दिल्ली में किर्लोस्कर समूह के शताब्दी समारोह को पीएम नरेन्द्र मोदी ने संबोधित  किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किर्लोस्कर समूह की सफलता भारतीय उद्यम और भारतीय उद्योगपतियों की सफलता की भी पहचान है।

कई लोग पूछ रहे हैं कि विदेश नीति के हिसाब से पिछला साल कैसा रहा ? मैं कहूंगा कि खट्टा-मीठा और नरम-गरम दोनों रहा। कश्मीर के पूर्ण विलय को चीन के अलावा सभी महाशक्तियों ने भारत का आतंरिक मामला मान लिया। सउदी अरब और संयुक्त अरब अमारात (यूएई) ने भी भारत का स्पष्ट समर्थन किया।

नए साल की शुरुआत में अभी कुछ ही घंटे हुए है कि पहले दिन केंद्र की मोदी सरकार के लिए खुशखबरी है कि दिसंबर महीने में जीएसटी संग्रह 1.03 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा है। बता दें कि केंद्र सरकार को इससे पहले नवंबर महीने में भी जीएसटी से 1.03 लाख करोड़ रुपए का राजस्‍व प्राप्त हुआ है। ऐसे में यह लगातार दूसरा महीना है जब जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है।

दिल्ली: अगर आप नौकरी करते हैं तो ये खबर आपके लिए हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने आपकी सहूलियत और फायदे से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है, इसलिए ऑफिस जाने से पहले जान लें ये खबर… सरकार ने किये पीएफ में बड़े बदलाव: नौकरी कर्मी महीने भर काम पर जाते हैं, फिर जब उनके इसका …

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मनरेगा मजदूरों को उनका पारिश्रमिक 15 दिन में करने का फैसला किया। इसके अलावा योगी सरकार ने जिला न्यायालय गोरखपुर में 24 नए कोर्ट रूम बनाने की भी घोषणा की है।

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट द्वारा भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर को उन्नावं रेप कांड मेें दी गई उम्रकैद की सजा ने जहां कुलदीप सेंगर के राजनीतिक जीवन को समाप्त कर दिया है।

नागरिकता कानून के खिलाफ देश के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। इस कानून के खिलाफ जनता और विपक्षी पार्टियां सड़कों पर उतरी हुई हैं। राजधानी दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में भी प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया।

यूपी विधानमंडल सत्र के पहले दिन प्रदेश की योगी सरकार ने 4210.85 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। सरकार ने बजट में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की ऋण अदायगी के लिए 690 करोड़ रुपये, डिफेंस एक्सपो के लिए 86 करोड़, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए 500 करोड़ व बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिए 200 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आउटसोर्सिंग से संविदा कर्मियों की भर्ती पर रोक लगाने के मामले में राज्य सरकार का जवाबी हलफनामा पेश न किए जाने पर सख्त रुख अपनाया है।